CM Rekha Gupta: दिल्ली में नया कानून बनाने जा रही सीएम रेखा गुप्ता, क्यों खुश हुए मनीष सिसोदिया?

CM Rekha Gupta: दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी मामले में सीएम रेखा गुप्ता एक्‍शन मोड में आ गई हैं। उन्होंने अभिभावकों को आश्वस्त किया है कि गैर कानूनी तरीके से फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होने दिया जाएगा। दिल्ली में श्रीजन पैरेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी नितिन गुप्ता ने बताया कि अभिभावकों ने मुख्यमंत्री के समक्ष स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि को लेकर अपनी चिंताएं साझा कीं। उन्होंने बताया कि कई स्कूलों द्वारा गैरकानूनी तरीके से फीस बढ़ाई जा रही है, भुगतान के लिए जबरन दबाव डाला जा रहा है और किताबें, यूनिफॉर्म व स्टेशनरी की अनिवार्य खरीददारी की शर्तें थोपी जा रही हैं। इसके अलावा डिजिटल भुगतान पर रोक और फीस न भरने पर विद्यार्थियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने जैसे गंभीर मुद्दे भी सामने रखे गए।

मुख्यमंत्री ने अभिभावकों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और चिंता जताई। उन्होंने आश्वासन दिया कि फीस वृद्धि पर नियंत्रण के लिए जल्द ही एक नया कानून बनाया जाएगा। शिक्षा निदेशालय के नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि अभिभावकों के अधिकारों की पूरी सुरक्षा की जाएगी और सभी मामलों की त्वरित जांच सुनिश्चित की जाएगी। इस बैठक के बाद अभिभावकों को भरोसा जगा है कि उन्हें न्याय अवश्य मिलेगा और उनकी आवाज अब अनसुनी नहीं होगी।

मनीष सिसोदिया ने रेखा सरकार पर लगाए थे आरोप

दरअसल, दिल्ली के निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर करारा हमला बोला था। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रेखा सरकार पर स्कूलों को खुली छूट देने की बात कही थी। उधर, दूसरी ओर श्रीजन पैरेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सीएम रेखा गुप्ता से मिलकर निजी स्कूलों पर नए शैक्षणिक सत्र बेवजह 20 प्रतिशत तक फीस बढ़ाने का आरोप लगाया। अभिभावकों का कहना था कि स्कूलों ने ट्यूशन फीस के अलावा वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क भी बढ़ा दिया है। इससे अभिभावकों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है।

सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा?

श्रीजन पैरेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी नितिन गुप्ता की मानें तो सीएम रेखा गुप्ता ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने का वादा किया है। सीएम रेखा गुप्ता ने अभिभावकों से कहा “दिल्ली में निजी स्कूलों में मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने की शिक्षा निदेशालय को शिकायतें मिली हैं। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने सख्त कदम उठाया है। इसके तहत न सिर्फ सतर्कता बढ़ाई गई है। बल्कि शिक्षा निदेशालय ने फीस बढ़ाने वाले निजी स्कूलों का ऑडिट कराने का भी फैसला लिया है। इसके साथ ही जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय टीम ऐसे स्कूलों का निरीक्षण भी करेगी। ताकि अभिभावकों की शिकायतों का सत्यापन और फीस बढ़ोतरी मामले की जांच की जा सके।”

मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर एक्‍शन की तैयारी

सीएम रेखा गुप्ता की ओर से स्पष्ट किया गया है कि डीएसईएआर 1973 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत निजी स्कूलों की मान्यता रद करने के साथ ही दोषी संस्‍थानों का प्रबंधन अपने हाथ में लेना तक शामिल है। इसके लिए निजी स्कूलों के खातों का विशेषीकृत ऑडिट वरिष्ठ लेखा पदाधिकारियों सहित नामित टीमों द्वारा किया जाएगा। वहीं विभागीय सूत्रों की मानें तो दिल्ली सरकार ने कोर्ट में विचाराधीन स्कूलों से जुड़े मामले में भी शीघ्र सुनवाई के प्रयास करने के आदेश दिए हैं।

दिल्ली शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि कोर्ट में फीस वृद्धि के मामलों में विभाग का पक्ष रखा जाएगा। दिल्ली सरकार स्कूलों में मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने मुनाफाखोरी या व्यावसायीकरण रोकने के लिए पूरी तरह सशक्त है। विभाग की ओर से किसी स्कूल को ऐसी अनुमति नहीं दी गई है। जो निजी स्कूल मनमाने तरीके से अचानक फीस बढ़ा रहे हैं। उन पर कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

मनीष सिसोदिया ने भगवंत सिंह मान सरकार को दी बधाई

दूसरी ओर पंजाब में स्कूलों के कायाकल्प को लेकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने भगवंत सिंह मान सरकार को बधाई दी है। मनीष सिसोदिया ने सोमवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया ‘X’ अकाउंट पर लिखा “आज का दिन पंजाब में शिक्षा सुधारों के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के इतिहास में सुनहरी दिन के तौर पर शामिल होगा। आज से 3 साल पहले हमने पंजाब को फिर से 'रंगला पंजाब' बनाने के लिए पंजाबियों से एक मौका मांगा था। 'एक मौका केजरीवाल को, एक मौका भगवंत मान को' और आज वो सपना सच हो रहा है।”

मनीष सिसोदिया ने आगे लिखा “पंजाब के 12000 सरकारी स्कूलों में ₹2000 करोड़ की लागत से अनेकों नए प्रोजेक्ट बनकर तैयार हैं। क्या यह सरकारी स्कूलों के बच्चों, उनके अभिभावकों, व अध्यापकों के लिए किसी सपने से कम है? पिछली अकाली-कांग्रेसी सरकारों के समय में स्कूलों में ना तो चारदिवारी थी, ना ही बच्चों के बैठने के लिए डेस्क थे, ना ही शौचालय थे, और ना ही किसी स्कूल में खेल कूद के मैदान थे, लेकिन अब यह सपना साकार हो रहा है। सरकारी स्कूलों में मुफ्त Wi-Fi सुविधा व विद्यार्थियों के लिए मुफ्त बस सेवा, यह तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान व शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने अपनी मेहनत व लगन से यह कर दिखाया है। मेरी तरफ से बधाई।”