यह विवाद उस घटनाक्रम के बाद शुरू हुआ, जब विपक्षी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से मिलना चाहता था। नेता चुनाव आयोग के कामकाज और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर से जुड़े मुद्दे उठाना चाहते थे। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने उनसे व्यक्तिगत मुलाकात करने से इनकार कर दिया और इस मामले में अदालत में याचिका दाखिल करने का रास्ता बताया।