फैसला सुनाते वक्त यह भी कहा गया कि अदालत के निर्देशों से पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को जरूरत के हिसाब से जमीन और बजट उपलब्ध कराने को भी कहा है। वहीं, हाई कोर्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर समितियों को इन सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर तैयार कराने की जिम्मेदारी दी गई है।