Lockdown 3.0: दिल्ली सरकार का ऐलान- रेड जोन में आज से दी जाएगी छूट

  • CM केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार सोमवार से शहर के सभी रेड जोन में छूट देगी
  • केंद्र ने दो सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है, जो दिल्ली में भी लागू रहेगा

By: Mohit sharma

Updated: 04 May 2020, 08:16 AM IST

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal )
ने रविवार को कहा कि दिल्ली सरकार ( Delhi Government ) सोमवार से शहर के सभी रेड जोन ( Red zone) में छूट देगी, जबकि लॉकडाउन जारी रहेगा।

मीडिया से बातचीत में केजरीवाल ने कहा कि केंद्र ने सोमवार से दो सप्ताह के लिए लॉकडाउन ( Lockdown 3.0 ) बढ़ाने की घोषणा की है, जो दिल्ली में भी लागू रहेगा।

उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली एक रेड जोन है। केंद्र सरकार ने रेड जोन में कुछ छूट दी है, जिसे सोमवार से हम भी लागू करेंगे।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यक सेवाओं वाले सभी सरकारी कार्यालयों में 100 प्रतिशत कर्मचारी उपस्थित होंगे, जबकि गैर-आवश्यक सेवाओं में 33 प्रतिशत उपस्थिति रहेगी।उन्होंने कहा कि सभी अंतरराज्यीय बसों, मेट्रो और हवाई यात्रा परिचालन फिलहाल निलंबित रहेगा।

ऑटो परिचालन भी निलंबित रहेगा। माल ढुलाई की अनुमति दी जाएगी। मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स और सभी मार्केट एरिया बंद रहेंगे, लेकिन इन बाजारों के अंदर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रखने की अनुमति दी जाएगी।

स्टेशनरी की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी।

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स्टैंडअलोन दुकानों को इस बात की परवाह किए बिना खोलने की अनुमति दी जाएगी कि वे आवश्यक या गैर-आवश्यक वस्तुएं बेच रहे हैं।

उन्होंने कहा कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी, जब तक कि जाना बहुत जरूरी न हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 65 से ज्यादा उम्र के लोग, गर्भवती महिलाओं, गंभीर रूप से बीमार लोग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है।

इन लोगों को संक्रमण का खतरा अधिक है, संक्रमित होने पर इनकी जान भी जा सकती है।

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उन्होंने कहा कि पूरा शहर एक रेड जोन है। हमने केंद्र से मिले सभी निर्देशों का पालन किया है। पूरे शहर

को एक रेड जोन बनाना लोगों के लिए परेशानी पैदा कर रहा है।

हमारा राजस्व कम हो गया है। केजरीवाल ने कहा कि अप्रैल में सरकार को राजस्व के रूप में केवल 300 करोड़ रुपये मिले हैं।

उन्होंने कहा कि आमतौर पर अप्रैल में, राजस्व 35,000 करोड़ रुपये हुआ करता था। मुख्यमंत्री ने सवालिया लहजे में कहा कि हम सरकार कैसे चलाएंगे? यह सरकार के लिए वित्तीय परेशानी पैदा कर रहा है।

हमने केंद्र से दिल्ली को खोलने और कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर, इसे ग्रीन जोन बनाने की अपील की है।

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