Video: मनमानी फीस वसूलने वाले 17 स्कूलों पर चला प्रशासन का चाबुक, कार्रवाई से स्कूल प्रबंधन में हड़कंप

खबर के मुख्य बिंदू- नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 17 स्कूलों पर 8 लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में लिया गया फैसला 17 स्कूलों पर जुर्माने के बाद अन्य स्कूल प्रबंधकों में हड़कंप

नोएडा. प्राइवेट पब्लिक स्कूलों की मनमानी पर आखिरकार जिला प्रशासन ने चाबुक चला दिया है। नियमों के उल्लंघन पर जिला शुल्क नियामक समिति की रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 17 स्कूलों पर 08 लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से अन्य दूसरे स्कूलों के प्रबंधकों में हड़कंप मचा हुआ है।

जिला शुल्क नियामक समिति की शनिवार को हुई बैठक में स्कूलों को भेजे गए नोटिस और उनसे मिले जवाब की समीक्षा की गई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि जिन स्कूलों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया है उनके खिलाफ अब सख्ती बरती जाएगी। समिति ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 17 स्कूलों पर जुर्माना लगाया है। प्रशासन ने विद्यार्थियों से अत्यधिक फीस वसूलने को लेकर 17 प्राइवेट स्कूलों पर 8.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। डीएम बीएन सिंह ने कहा कि एक लाख रुपये का सबसे अधिक जुर्माना नोएडा के जागरण पब्लिक स्कूल पर लगाया गया है। जबकि आठ स्कूलों पर, प्रत्येक पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इनमें सीएलएम पब्लिक स्कूल, गगन पब्लिक स्कूल, ग्रेटर हाइट्स पब्लिक स्कूल, धर्म पब्लिक स्कूल ये चारों स्कूल ग्रेटर नोएडा में हैं। ग्रैड्स इंटरनेशनल स्कूल, श्री रवि शंकर विद्या मंदिर, कार्ल हूबर ये तीनों स्कूल नोएडा के हैं। इसके साथ ही भंगेल के एसडी पब्लिक स्कूल पर भी जुर्माना लगाया गया है।

अभिभावक बोले- रंग लाई मेहनत

बता दें कि इससे पूर्व भी जिला प्रशासन कई स्कूलों पर बड़ा जुर्माना लगा चुका है। इस फैसले से अभिभावक काफी खुश हैं। उनका कहना है की इतने दिनों से लड़ लड़ रहे थे, अब जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। स्कूलों की लगातार बढ़ती फीस और बदतमीजी की वजह से हम परेशान हो चुके थे। अब जो कार्रवाई हुई है वह ठीक है, हमारी मेहनत रंग लाई है।

स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने दर्ज कराया था विरोध

उल्लेखनीय है कि स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि को लेकर तमाम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने विरोध दर्ज कराया था। इस बाबत जिला प्रशासन से भी शिकायत की गई थी। खुद जिलाधिकारी ने इस मामले का संज्ञान लिया था और अभिभावकों को भरोसा दिया था कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने इस मामले को जिला शुल्क नियामक समिति को सौंप दिया था। समिति ने जिले के तमाम स्कूलों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था।

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