गजब : महज 9 करोड़ रुपये के प्लाट की नीलामी में बोली लगी 1100 करोड़

नोएडा प्राधिकरण की आवासीय भूखंड योजना के तहत ई-नीलामी में करीब 9 करोड़ के प्लाट के लिए करीब 11 करोड़ की बोली लगी है। आपत्ति के बाद मामले में जांच शुरू कर दी गई है।

नोएडा प्राधिकरण की आवासीय भूखंड योजना की ई-नीलामी के दौरान 9 करोड़ 31 लाख 21 हजार 875 रुपये के बेस प्राइस वाले 450 वर्ग मीटर के आवासीय भूखंड के लिए 1125 करोड़ 71 लाख 71 हजार 875 रुपये की बोली लगाई गई है। इस मामले में आला अधिकारियों की आपत्ति के बाद जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा कि कुछ सक्रिय दलाल विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर भूखंडों की अनाप-शनाप बोली लगवा रहे हैं और आवासीय भूखंड योजना को फ्लॉप करने में जुटे हैं। कई ऐसे प्लाट हैं, जिनके बेस प्राइस से कई गुना अधिक बोली लगाई गई है।

प्राधिकरण के सूत्रों की मानें तो बोली लगाने वाले तकनीकी खामी बताते हुए अब शिकायत दर्ज करा रहे हैं, ताकि वह नीलामी के लिए जमा की गई ईएमडी को जब्त होने से बचा सके। प्राधिकरण के प्रावधान के मुताबिक सर्वाधिक बोली लगाने वालों के आवेदन खारिज होने पर दूसरे नंबर की बोली लगाने वालों को प्लाट का आवंटन कर दिया जाएगा। सूत्रों का ये भी कहना है कि दूसरे नंबर पर बेहद कम बोली लगाई गई है। इस तरह कम दर पर भूखंड का आवंटन कर दिया जाएगा। वहीं, सर्वाधिक बोली लगाने वाले को ईएमडी वापस मिल जाएगी।

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नोएडा के सबसे पॉश सेक्टर-44 में प्लाट संख्या 143बी 450 वर्ग मीटर को ई-नीलामी में 1125 करोड़ 71 लाख 71 हजार 875 रुपए में खरीदने के लिए बोली लगाई गई। जबकि इसका बेस प्राइस महज 9 करोड़ 31 लाख 21 हजार 875 रुपए था। इसी सेक्टर में नीलामी के पहले दिन 350 वर्ग मीटर के सी-236 भूखंड को 49 करोड़ 67 लाख 66 हजार 925 रुपये की बोली पर खरीदा गया। जबकि इसकी वास्तविक कीमत नोएडा प्राधिकरण ने चार करोड़ 96 लाख 66 हजार 925 रुपये रखी थी। इसी प्रकार सेक्टर-105 के 112.5 वर्ग मीटर के डी-187 भूखंड के लिए 11 करोड़ 93 लाख सात हजार 890.63 रुपये की शीर्ष बोली लगाई गई। जबकि इस भूखंड के लिए नोएडा प्राधिकरण ने 94 लाख दो हजार 890.63 रुपये की दर निर्धारित की थी।

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नोएडा अथॉरिटी की आवासीय भूखंड विभाग ओएसडी ज्योत्सना यादव का कहना है कि ब्रोशर में यह स्पष्ट लिखा है कि यदि कोई गलत तरीके से ई-नीलामी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में आलाधिकारियों की आपत्ति के बाद जांच शुरू कर दी गई है।