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परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान, महिलाओं के लिए जल्द दौड़ेंगी 100 पिंक बसें

औचक निरीक्षण करने नोएडा एआरटीओ ऑफिस पहुंचे परिवहन मंत्री ने दिया चौंकाने वाला बयान
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नोएडा

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Iftekhar Ahmed

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Updated: 22 Sep 2018, 7:56 PM IST

Swatantra dev singh

परिवहन मंत्री स्नतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान, महिलाओं के लिए जल्द दौड़ेंगी 100 पिंक बसें

नोएडा. उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शनिवार को नोएडा सेक्टर- 33 स्थिति एआरटीओ ऑफिस का औचक निरीक्षण करने पहुंचे । परिवहन विभाग के मंत्री के पहुंचने से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। हालांकि, मौके पर मंत्री ने वहां मौजूद लोगों से समस्याओं को लेकर बात की। एआरटीओ ऑफिस का हाल जाना और साथ ही उन्होंने मौके का मुआयना करने के बाद एआरटीओ ऑफिस की तारीफ की और कहा कि पिछली बार के मुकाबले इस बार काफी सुधार है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मौके पर मौजूद पत्रकारों से सुझाव भी मांगे, ताकि परिवहन विभाग को और दुरुस्त किया जा सके।

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इस मौके पर उन्होंने पिंक बस योजना के सवाल पर कहा कि महिला चालक और परिचालक दोनों पर्याप्त हैं। पिंक बस भी मार्केट में आ गई हैं। बस में सीसीटीवी कैमरे के साथ पैनिक बटन भी है। मंत्री ने बात करते हुए आश्वसन दिया कि अक्टूबर के अंदर ही पिंक बस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी। 100 बसों की सेवा जल्द ही शुरू की जाएगी।

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एआरटीओ ऑफिस का औचक निरीक्षण करते हुए परिवहन विभाग के मंत्री ने एआरटीओ ऑफिस के हर एक कक्ष में जाकर जाएजा लिया। साथ ही वहां मौजूद लोगों से एआरटीओ ऑफिस का फीड बैक भी लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि यह भारत का दूसरा राज्य है, जहां ई-चालान 100 प्रतिशत लागू हो गया है। लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, एनओसी और फीस सब पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। ऑनलाइन सिस्टम खड़ा करने से भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है।

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परिवहन मंत्री ने रोड सेफ्टी को चैलेंजिंग विषय बताया और कहा कि दुर्घटना बड़े पैमाने पर हो रही है, जिसके लिए 1 अक्टूबर से एक अभियान जन आंदोलन के रूप में शुरू हो रहा है। सभी आरटीओ ऑफिस, ग्राम प्रधान से आग्रह करेंगे कि रोड सुरक्षा को लेकर वर्क शॉप या गोष्ठी करें । साथ ही 15 सितंबर से 02 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान भी सभी आरटीओ ऑफिस में चलाया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन सेवा शुरू होने पर लोगों को समस्याओं के लिए एआरटीओ एके पाण्डेय को निर्देश दिए कि कुछ सेवा शुल्क के साथ लोगों के फॉर्म भरने की सुविधा दी जाए, जिसके लिए जल्द से जल्द जन सुबिधा केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया चालू की जाए, जिससे आम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो।