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Hindi News / Opinion / संपादकीय: शेनझेन में घोषणा बड़ी, ठोस कुछ भी नहीं

संपादकीय: शेनझेन में घोषणा बड़ी, ठोस कुछ भी नहीं

इसमें संयुक्त राष्ट्र में सुधार, परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने जैसी बातें हैं। चौथे बिंदु में परमाणु युद्ध को कभी न लडऩे लायक बताते हुए जोखिम घटाने के लिए संवाद का वादा है।
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भारत

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Mukesh Kumar Bhushan

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Updated: 21 Nov 2026, 4:39 PM IST

Shenzhen summit

Shenzhen summit

दुनिया अब ऐसी नहीं रही कि उसे कोई महाशक्ति या उनका समूह अपनी लाठी से हांक सके। भारत भी इतना कमजोर नहीं कि उसे दरकिनार कर किसी नई विश्व व्यवस्था की कल्पना की जाए। इसलिए अमरीका, चीन और रूस की शेनझेन शिखर बैठक की तुलना 1945 के याल्टा सम्मेलन से करना अतिशयोक्ति ही होगी। क्रीमिया के याल्टा में 4 से 11 फरवरी 1945 को अमरीकी राष्ट्रपति फै्रंकलिन डी. रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन इसलिए एकजुट हुए थे कि नाजीवाद और फासीवाद उनके साझा शत्रु थे। उसी सहमति से उभरी व्यवस्था में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र बना। वह व्यवस्था धीरे-धीरे द्विध्रवीय हुई और अब बहुध्रुवीयता की ओर है। आज किसी गुट का कोई साझा शत्रु नहीं, इसके विपरीत, सभी गुटों के परस्पर हित जरूर हैं। पहले से कमजोर अमरीका और रूस को उभरती ताकत चीन के सहयोग की जरूरत है तो चीन को भी अपनी धमक बढ़ाने के लिए तकनीक और समर्थन की।

विडंबना है कि याल्टा में मित्र शक्तियों की मेजबानी करने वाला सोवियत संघ अब बिखर चुका है। उसी के अंग रूस और यूक्रेन लगभग पांच साल से लड़ रहे हैं, जबकि अनुमान था कि रूस कुछ ही दिनों में यूक्रेन को झुका देगा। उस क्रीमिया पर रूसी कब्जे को लेकर विवाद बना हुआ है, जिसके शहर याल्टा ने तब महाशक्तियों की मेजबानी की थी। पिछले साल फरवरी से पश्चिम एशिया में जारी युद्ध ने दिखाया है कि अमरीका की भी सीमाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता पर सवाल भी गहरे हुए हैं।शेनझेन में एपेक सम्मेलन के हाशिये पर हुई इस पहली त्रिपक्षीय बैठक के बाद चार सूत्री 'शांति की ओर घोषणा' जारी हुई। इसमें संयुक्त राष्ट्र में सुधार, परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने जैसी बातें हैं। चौथे बिंदु में परमाणु युद्ध को कभी न लडऩे लायक बताते हुए जोखिम घटाने के लिए संवाद का वादा है। पर शांति आएगी कैसे, यह घोषणा नहीं बताती। यूक्रेन युद्ध व ईरान पर अमरीका-इजराइल के हमलों का उसमें जिक्र तक नहीं है। परमाणु हथियारों में कटौती की भी ठोस प्रतिबद्धता नहीं, केवल बातचीत का इरादा है। संयुक्त राष्ट्र सुधार और ईंधन आपूर्ति बढ़ाने जैसे बिंदु सकारात्मक हैं और भारत को लाभ पहुंचा सकते हैं। लेकिन, सुरक्षा परिषद के विस्तार पर घोषणा मौन है, जो भारत की पुरानी मांग है। बड़ा सवाल नई व्यवस्था के आकार लेने से ज्यादा इन तीनों महाशक्तियों की मनमानी का है। दुनिया को खतरा इसी से है और इस पर अंकुश समय की जरूरत है। शेनझेन का सबक यह भी है कि विश्व अब अनिश्चित व अप्रत्याशित दौर में है। परंपरागत प्रतिद्वंद्वी भी अचानक हाथ मिलाते हुए एक मेज पर आ सकते हैं। क्या यह भारत-पाकिस्तान, भारत-चीन या भारत-(रूस)-चीन के लिए भी कोई संकेत हो सकता है?