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क्या इजरायल के हालिया चुनाव और अमरीका के मध्यावधि चुनाव उस पश्चिम एशिया में शांति की एक नई पहल कर सकते हैं, जहां गाजा, लेबनान, यमन और ईरान के युद्धों में हजारों निर्दोष लोगों की जान चली गई? फिलहाल इसका उत्तर देना मुश्किल है। युद्धविरोधी प्रदर्शनों, बयानों, जनमत सर्वेक्षणों व सार्वजनिक सभाओं के बावजूद स्थिति को लेकर तस्वीर अब भी विरोधाभासी है। गाजा मुद्दे पर 78 प्रतिशत मतदाता चाहते थे कि अमरीका इजरायल पर मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण सामग्री पहुंचाने के लिए दबाव बनाए। पश्चिमी तट के मामले में भी इतने ही लोगों ने इजरायली सरकार की कार्रवाई रोकने के लिए वाशिंगटन से दबाव बनाने, यहां तक कि प्रतिबंधात्मक कदम उठाने की मांग की।
इसके विपरीत, इजरायल के चुनाव से पहले 22 अक्टूबर को 'द जेरूसलम पोस्ट' ने निराशा जताई कि 1995 में प्रधानमंत्री यित्जाक राबिन की हत्या के बाद शांति के समर्थन में उमड़ी विशाल भीड़ का 'शांति का गीत' इस बार राजनीतिक विमर्श से लगभग गायब है और बहुत कम उम्मीदवार फिलिस्तीनियों के साथ संबंधों या संघर्ष के समाधान की कोई स्पष्ट रूपरेखा रख रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? हिब्रू विश्वविद्यालय, यरुशलम के प्रोफेसर गिदोन रहात के अनुसार, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के चार वर्षों के शासन में फिलिस्तीनियों के साथ संबंध अधिकांश इजरायलियों के लिए अब राजनीतिक विमर्श का केंद्रीय मुद्दा नहीं रह गए हैं। नेतन्याहू ने पहले हाशिये पर मौजूद अतिराष्ट्रवादी ताकतों को राजनीतिक वैधता देकर इजरायल के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है। रहात मानते हैं कि धुर दक्षिणपंथ का उभार नेतन्याहू के सत्ता से हटने के बाद भी बना रह सकता है। इजरायली अब यहूदी राष्ट्र के चरित्र में आए मौलिक बदलाव और इसकी सुरक्षा को लेकर अधिक चिंतित हैं। नेतन्याहू विरोधी गठबंधन मध्य-दक्षिणपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा का मिश्रण हैं। गठबंधन में एकमात्र 'डेमोक्रेट्सÓ नामक यहूदी पार्टी फिलिस्तीन के प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार करने को तैयार दिखती है। 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले ने उन यहूदियों को भी फिलिस्तीनियों से दूर कर दिया, जो पहले उनके हमदर्द थे। फिलिस्तीन की मौजूदा समस्या का बड़ा कारण संपन्न और शक्तिशाली पड़ोसी अरब देशों की उदासीनता है, जो कई बार शत्रुता में बदल जाती है। लेबनान, सीरिया व कुवैत में अमरीकी राजदूत रह चुके रयान क्रॉकर ने 2024 में 'पॉलिटिको' को दिए साक्षात्कार में इसके कारणों का विश्लेषण किया था। उनके अनुसार, 1967 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (पीएलओ) का उदय फिलिस्तीनी प्रतिरोध का निर्णायक मोड़ था। 1947-48 से प्रतिरोध का नेतृत्व पड़ोसी अरब देश कर रहे थे। यासिर अराफात ने पीएलओ को फिलिस्तीनी जनता का 'एकमात्र वैध प्रतिनिधि' घोषित किया, जिससे अरब पड़ोसी नाराज हो गए।
पीएलओ के सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अपनाने से भी अरब देश चिंतित थे। 1970 में जॉर्डन के राजा हुसैन ने 'ब्लैक सितंबर' अभियान में पीएलओ को देश से बाहर कर दिया, क्योंकि उन्हें संदेह था कि वह उन्हें सत्ताच्युत करने का षड्यंत्र रच रहा है। अराफात द्वारा अयातुल्ला खमनेई के नेतृत्व वाले ईरान से संबंध स्थापित करने की पहल भी अरब देशों की नाराजगी का कारण बनी। 1979 में इस्लामी क्रांति के बाद यासिर अराफात ईरान जाने वाले पहले विदेशी नेता थे। समकालीन इतिहासकारों के अनुसार, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गाड्र्स कॉप्र्स (आइआरजीसी) की स्थापना में भी अराफात के सुझावों की भूमिका थी। क्रॉकर ने सीरिया के राष्ट्रपति हाफिज अल-असद और अराफात के बीच दिखने वाली मित्रता के पीछे छिपी कटुता का भी उल्लेख किया है। असद को अराफात पर भरोसा नहीं था, क्योंकि वह युद्धविराम और जॉर्डन तथा अमरीका के साथ बातचीत जैसे मामलों में दमिश्क से सलाह लिए बिना निर्णय लेते थे। इन हालात में पश्चिम एशिया के लिए इकलौती उम्मीद 2025 की 20 सूत्रीय गाजा शांति योजना है, जिसे यूएनएससी ने प्रस्ताव 2803 के माध्यम से समर्थन दिया है। अभी इसके अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए हैं। फिर भी क्षेत्र शांति की उम्मीद लगाए है।
वाप्पला बालाचंद्रन,(पूर्व विशेष सचिव, कैबिनेट सचिवालय)
(द बिलियन प्रेस)
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