पाक विदेशमंत्री कुरैशी का बड़ा बयान, कहा- अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में उठाएंगे कश्मीर मुद्दा

पाक विदेशमंत्री कुरैशी का बड़ा बयान, कहा- अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में उठाएंगे कश्मीर मुद्दा

Anil Kumar | Updated: 20 Aug 2019, 10:31:05 PM (IST) पाकिस्तान

  • जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के भारत सरकार के फैसले के खिलाफ दुनिया भर में पाकिस्तान को नहीं मिला समर्थन
  • UNSC में कश्मीर विवाद पर चर्चा को लेकर पाकिस्तान ने गुहार लगाई थी, लेकिन वहां से भी हार का मुंह देखना पड़ा

इस्लामाबाद। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद बौखलाए पाकिस्तान लगातार भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार मुंह की खानी पड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय मचों व दुनिया के बड़े देशों से कोई सहयोग नहीं मिलने के बाद भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी और जहर उगल रहा है।

अब मंगलवार को एक बार फिर से पाकिस्तान ने कहा है कि वह इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में लेकर जाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एआरवाई न्यूज टीवी को बताया कि हमने कश्मीर मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है।

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बता दें कि पाकिस्तान का यह कदम अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिए गए बयान के बाद आया है। ट्रंप ने मोदी और इमरान खान को अपने दो दोस्त बताते हुए कश्मीर मुद्दे पर तनाव कम करने का आह्वान किया था। इसके साथ ही ट्रंप ने इमरान को जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ बयानबाजी पर संयम बरतने की नसीहत भी दी थी।

पाक विदेश मंत्री कुरैशी

ट्रंप से बातचीत के बाद पाक ने लिया यह फैसला!

सोमवार को एक ट्वीट में ट्रंप ने कहा था कि मेरे दो अच्छे दोस्तों (प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री इमरान खान) से व्यापार, रणनीतिक साझेदारी और सबसे खास कश्मीर में तनाव कम करने को लेकर बात हुई है। स्थिति कठिन है, लेकिन अच्छी बात हुई है।

सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी कश्मीर स्थिति पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ बात की है। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें मौजूदा कश्मीर संकट भी शामिल है।

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पाकिस्तानी मीडिया की खबरों के अनुसार, खान ने सऊदी प्रिंस को जम्मू एवं कश्मीर की स्थिति के बारे में जानकारी दी है।

इमरान खान ने हालांकि इस संबंध में मुस्लिम बहुसंख्यक देशों सहित करीब हर देश के नेता को फोन किया है, मगर बावजूद इसके चीन को छोड़कर किसी भी देश ने उसका समर्थन नहीं किया है।

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