बयान में कहा गया कि पिछले अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार की और से जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन को लागू किए जाने के पीछे के पीछे वहां के स्थानीय लोगों की इच्छाओं का दमन करना है। बता दें कि 19 जून को भाजपा ने पीडीपी से समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद राज्य में राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया है।