इस स्कीम के तहत, जमीन अधिग्रहण, इंदिरा आवास योजना, जिला कल्याण योजनाओं और शहरी विकास विभागों के लिए आवंटित फंड को सरकारी खजाने में जमा करने के बजाय, फर्जी चेक और नकली हस्ताक्षरों का इस्तेमाल करके सीधे 'सृजन' के खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। इस तरह हड़पे गए सरकारी फंड का इस्तेमाल निजी संपत्ति और रियल एस्टेट खरीदने में किया गया और इसे ब्याज पर भी दिया गया। यह धोखाधड़ी सालों तक चलती रही, लेकिन इस बड़े घोटाले की परतें आखिरकार अगस्त 2017 में खुलीं, जब भागलपुर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी 270 करोड़ रुपये का सरकारी चेक बाउंस हो गया।