दोनों पक्ष आपदा के बाद पुनर्वास से जुड़े अनुभवों और बेहतर कार्यप्रणालियों को साझा करेंगे। पर्यावरण के अनुकूल पुनर्वास उपायों को बढ़ावा देने के साथ ही आपदा की स्थिति में कमजोर वर्गों की क्षमता निर्माण पर भी जोर दिया जाएगा। इसमें महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की आपदा तैयारी तथा पुनर्वास प्रक्रिया में सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने पर सहमति बनी है। संयुक्त वक्तव्य में जोखिम आधारित शासन व्यवस्था, आपदा के प्रति लचीले बुनियादी ढांचे में निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार तथा आम लोगों को केंद्र में रखकर तैयार की गई रणनीतियों के माध्यम से टिकाऊ आपदा प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है।