नैरेटिव फॉलो करने के बजाय एजेंडा सेट करने की कोशिश एक पत्रकार ने राहुल गांधी से पूछा कि भाजपा के हिंदुत्व का मुकाबला कांग्रेस कैसे करेगी, तो कांग्रेस अध्यक्ष ने केवल इतना कहा कि हिंदू तो सब हैं, असली मुद्दा रोजगार का है। यह नए राहुल गांधी का तेवर है, जिन्होंने इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे डाली कि वह रोजगार और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर उनसे डिबेट करके दिखाएं। राहुल ने कहा, “पीएम नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, छिपे हुए हैं। मैं नरेंद्र मोदी को चैलेंज करता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा, रोजगार और देश के विकास के मुद्दों पर मुझसे डिबेट करें। वो छिप रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में हम उनको हराएंगे।”
ये भी पढ़ें: भाजपा का कांग्रेस मुक्त भारत का जुमला भी औंधे मुंह गिरा लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 के घोषणापत्रों में कांग्रेस के वायदे दोनों ही लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने अपने घोषणापत्रों में क्या वायदे किए, यदि इस पर नजर दौड़ाई जाए, तो 2014 के घोषणापत्र पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पी.चिदंबरम जैसे राजनीतिज्ञों की छाप साफ नजर आती है, लेकिन 2019 के घोषणापत्र में अमर्त्यसेन जैसे किसी बड़े अर्थशास्त्री की छाप दिखती है। तो आइए देखते हैं कांग्रेस ने अपने इन दो घोषणापत्रों में जनता से क्या खास वायदे किए थे।
लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र में सबसे खास वायदे – 1. सत्ता में आए तो 20 फीसदी गरीबों के लिए ‘न्यूनतम आय योजना’ शुरू करेंगे। 2. 22 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां देंगे और ग्राम पंचायत में 10 लाख नौकरियां निकालेंगे।
3. 3 साल तक कारोबार करने के लिए युवाओं को किसी की अनुमति नहीं लेनी होगी। 4. कर्जा न चुका पाने पर किसान के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं चलेगा। 5. मनरेगा में 150 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी, फिलहाल यह केवल 100 दिन की है।
6. देश की जीडीपी का 6 फीसदी हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। ये भी पढ़ें: चीन की अमरीका को धमकी, अगर नहीं किया ये काम तो पैसे-पैसे की मोहताज हो जाएगी पूरी दुनिया
लोकसभा चुनाव 2014 के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र में सबसे खास वायदे – 1. सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगीं और सभी को हेल्थ बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी काम किया जाएगा।
2. देश में जिन लोगों के पास घर नहीं हैं, उन सभी को आवास की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। 3. निजी क्षेत्र में एससी औऱ एसटी उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
4. बीपीएल से ऊपर मौजूद 80 करोड़ आबादी को अगले पांच वर्षों में मिडल क्लास में लाने की कोशिश की जाएगी 5. सरकार में आने के 100 दिन के भीतर जीडीपी को 8 फीसदी पर लाया जाएगा
6. महिला आरक्षण बिल पास कराने के साथ-साथ महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सिटिजन चार्टर लाया जाएगा
