सोनिया गांधी ने बुलाई गैर NDA शासित राज्यों के CM की बैठक, JEE NEET Exam और GST मुआवजे पर होगी चर्चा

Congress की अंतरिम अध्यक्ष Sonia Gandhi ने बुलाई गैर NDA शासित राज्यों के CM की बैठक NEET और JEE Exam को स्थगित करने और GST मुआवजे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी Mamata Banerjee और Hemant Soren भी बैठक में हो सकते हैं शामिल

नई दिल्ली। कांग्रेस ( Congress ) की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ( Sonia Gandhi ) बुधवार को गैर एनडीए ( NDA ) खासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ( CM ) के साथ एक बैठक करने जा रही हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ( Video Conferencing ) के जरिए होने जा रही इस बैठक में नीट ( NEET ) और जेईई *( JEE ) की परीक्षाएं स्थगित करने और जीएसटी ( GST ) मुआवजे समेत कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगी। बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) की सीएम ममता बनर्जी ( Mamata Banerjee )और झारखंड ( Jharkhand ) के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ( Hemant Soren ) भी प्रमुख रूप से शामिल हो सकते हैं।

आपको बता दें कि मंगलवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की थी कि नीट और जेईई की परीक्षा को स्थगित नहीं किया जाएगा। यह अपने निर्धारित समय पर ही होगी। इस फैसले के बाद देशभर में कई जगहों पर इन परीक्षाओं के रद्द करने की मांग हो रही है।

लॉकडाउन लागू होने के बाद से ही नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की जा रही है। ऐसे में सरकार के परीक्षा निर्धारित समय पर कराए जाने के फैसले ने एक बार फिर इस मांग को तेज कर दिया है। यही वजह है कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इन मुद्दे को लेकर गैर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाकर इस मुद्दे पर एकमत होने की तैयारी की है।

कांग्रेस JEE-NEET की परीक्षाएं देश में आयोजित कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी चर्चा करेगी। देशभर में इस परीक्षा के समय को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कोरोना के चलते परीक्षा से ज्यादा जान को महत्व देने की बात की जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मनीष सिसोदिया, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक पहले ही केंद्र सरकार से इन परीक्षाओं को हालात अनुकूल होने तक स्थगित करने की मांग कर चुके हैं।

इसके साथ ही बैठक में कोरोना वायरस की वजह से हुए राज्यों के राजस्व के नुकसान की भरपाई पर भी सोनिया गांधी चर्चा करेंगी। दरअसल राज्यों की मांग है कि कोरोना की वजह से हुए राजस्व की हानि की भरपाई केंद्र सरकार की ओर से की जाए। दरअसल जीएसटी कानून के तहत राज्यों को जीएसटी लागू होने के बाद के 5 साल तक किसी भी कर नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार को करनी है।

आपको बता दें कि 27 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक है। यही वजह है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ठीक एक दिन पहले ये अहम बैठक बुलाई है।