
farooq abdullah
नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के गुपकार गठबंधन के दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 24 जून को बुलाई गई मीटिंग में शामिल होने का फैसला लिया है। गुपकर जन घोषणापत्र गठबंधन (पीएजीडी) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को बताया कि गठबंधन पीएम मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल होगा। यह घोषणा अब्दुल्ला के गुपकर रोड स्थित आवास पर केंद्र के निमंत्रण को लेकर चर्चा करने के लिए बुलाई गई पीएजीडी नेताओं की बैठक के बाद की गई।
पीएम मोदी के सामने रखेंगे अपना एजेंडा
बैठक के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारुक अब्दुल्ला ने कहा, पीएम मोदी की तरफ से दावतनामा आया है और हम उसमें जाने वाले हैं। महबूबा, मोहम्मद तारिगामी साहब और मैं पीएम मोदी की बैठक में शामिल होंगे। उम्मीद है कि हम वहां प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के सामने अपना एजेंडा रखेंगे। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य केंद्रीय नेताओं के भी भाग लेने की संभावना है।
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35ए और आर्टिकल 370 को लेकर कोई समझौता नहीं
फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने अपनी बात रखने का मौका मिला है। हम अपनी आवाम की बात को उनके सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम सितारे नहीं मागेंगे बल्कि वही मांगेंगे जो हमारा हक है। वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम बातचीत के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार विश्वास पैदा करने के लिए पहले कुछ करे। वहीं गुपकार गठबंधन के नेता मुजफ्फर शाह ने कहा कि हम 35ए और आर्टिकल 370 पर भी बात करेंगे। इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
पीएम मोदी की बैठक में शामिल होंगे उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती
प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में 24 जून को होने वाली बैठक में उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत 14 नेताओं को प्रधानमंत्री की इस बैठक में शामिल होने का न्योता मिला है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि पीएम मोदी की इस मीटिंग में गुपाकर के नेता कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाये जाने के मुद्दे पर बात कर सकते हैं। इस बैठक में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए एक रोडमैप तैयार करने की उम्मीद है।
आपको बता दे कि 5 अगस्त, 2019 के बाद से जम्मू और कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ पीएम मोदी की यह पहली बातचीत होगी। जब केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति को निरस्त कर इसे केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था।
Published on:
22 Jun 2021 02:41 pm
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