कलकत्ता हाईकोर्ट का दखल देने से इनकार
हाल ही में सीएम ममता बनर्जी ने राज्य के हर दुर्गा पूजा समिति को दस-दस हज़ार रुपए अनुदान देने की घोषणा की थी। राज्य सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर 28 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ममता सरकार ने पहली बार पूजा समिति को दस हजार रुपए देने की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ममता सरकार ने यह कदम उठाया है। ताकि नाराज हिंदुओं को अपने पक्ष में किया जा सके। लेकिन यह मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने बुधवार को सरकारी योजना और कार्य मे दखल देने से इनकार कर दिया था।
हाल ही में सीएम ममता बनर्जी ने राज्य के हर दुर्गा पूजा समिति को दस-दस हज़ार रुपए अनुदान देने की घोषणा की थी। राज्य सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर 28 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ममता सरकार ने पहली बार पूजा समिति को दस हजार रुपए देने की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ममता सरकार ने यह कदम उठाया है। ताकि नाराज हिंदुओं को अपने पक्ष में किया जा सके। लेकिन यह मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने बुधवार को सरकारी योजना और कार्य मे दखल देने से इनकार कर दिया था।
28 करोड़ रुपए बांटने की योजना
बता दें कि पश्चिम बंगाल में तकरीबन 28 हजार दुर्गा पूजा कमेटियां हैं। इस प्रकार दस-दस हजार रुपए की दर से करीब 28 करोड़ की मदद दुर्गा पूजा समितियों को दी जानी है। इतना ही नहीं ममता सरकार ने अन्य रियायतें भी देने की घोषणा की थी। इस बार से पूजा कमेटियों से फायर लाइसेंस शुल्क भी नहीं वसूला जाएगा और बिजली के बिल में छूट भी मिलेगी।
बता दें कि पश्चिम बंगाल में तकरीबन 28 हजार दुर्गा पूजा कमेटियां हैं। इस प्रकार दस-दस हजार रुपए की दर से करीब 28 करोड़ की मदद दुर्गा पूजा समितियों को दी जानी है। इतना ही नहीं ममता सरकार ने अन्य रियायतें भी देने की घोषणा की थी। इस बार से पूजा कमेटियों से फायर लाइसेंस शुल्क भी नहीं वसूला जाएगा और बिजली के बिल में छूट भी मिलेगी।
