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मानसून सत्र में तीन तलाक सहित इन महत्‍वपूर्ण विधेयकों को पारित कराना सरकार की प्राथमिकता

मोदी सरकार के लिए मानसून सत्र में सबसे ज्‍यादा महत्‍वपूर्ण विधेयक तीन तलाक है।
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Dhirendra Kumar Mishra

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Updated: 18 Jul 2018, 10:09 AM IST

parliament

मानसून सत्र में तीन तलाक सहित इन महत्‍वपूर्ण विधेयकों को पारित कराना सरकार की प्राथमिकता

नई दिल्‍ली। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। यह सत्र 10 अगस्‍त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने बताया है कि इस सत्र में 18 बैठकें होंगी। कुमार ने कहा कि हमने विपक्षी दलों से सहयोग और समर्थन की अपील की है। इस बार विधायी कामकाज के एजेंडे में कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें सरकार मानसून सत्र में लेना चाहती है। इनमें सबसे ज्‍यादा महत्‍वपूर्ण विधेयक तीन तलाक टॉप पर है।

उपसभापति का चुनाव
कुमार ने कहा कि उच्च सदन के उपसभापति के तौर पर पीजे कुरियन का कार्यकाल इसी महीने समाप्त हो रहा है। राज्यसभा का उपाध्यक्ष चुनने के लिए चुनाव भी इसी सत्र में होगा। इसके अलावा विभिन्‍न मुद्दों पर छह से अधिक अध्यादेश भी पास कराए जाएंगे।

इस सत्र में सरकार के एजेंडे में शामिल महत्‍वपूर्ण विधेयक:
1. तीन तलाक विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है और राज्यसभा में लंबित है। यह विधेयक सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है।


2. आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2018 भी पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इसमें 12 साल से कम आयु की लड़कियों से बलात्कार के दोषियों के लिए मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान किया गया है।


3. भ्रष्टाचार रोकथाम संशोधन विधेयक 2013 को राज्यसभा में पेश किया गया था। बाद में इसे प्रवर समिति को भेजा गया जिसने 12 अगस्त, 2016 को राज्यसभा में रिपोर्ट पेश की थी। यह विधेयक राज्यसभा में पास होने के बाद लोकसभा में पेश किया जा सकता है।


4. जीएसटी से संबंधित कुछ संशोधन विधेयक को पेश करने के लिए संभावित एजेंडे को भी इस सूची में रखा गया है।


5. सरकार राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने पर जोर देगी।


अन्‍य महत्‍वपूर्ण विधेयक
1. मेडिकल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक।
2. ट्रांसजेंडर विधेयक
3. सार्वजनिक परिसर अनधिकृत कब्जा को हटाने संबंधी संशोधन विधेयक 2017
4. दंत चिकित्सक संशोधन विधेयक 2017
5. जन प्रतिनिधि संशोधन विधेयक 2017
6. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट विधेयक नई दिल्ली
7. अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक 2018
8. भगोड़ा आर्थिक अपराध विधेयक 2018
9. नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक
10. बंदरगाह प्राधिकार विधेयक 2016
11. राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2017