राम विलास पासवान ने केजरीवाल पर साधा निशाना, दिनेश मोहनिया को बताया राजनीतिक व्‍यक्ति

गुणवत्‍ता टीम के किसी गैर राजनीतिक व्‍यक्ति का नाम बताएं केजरीवाल केजरीवाल ने राम विलास पासवान पर लगाया पक्षपात का आरोप पानी को लेकर विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज

नई दिल्ली। विधानसभा चुनाव से दो महीने पहले दिल्ली में पानी की गुणवत्ता को लेकर राजनीतिक लड़ाई तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने संयुक्त जांच टीम में दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष को नामित करने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है।

उन्‍होंने केजरीवाल द्वारा नामित दिनेश मोहनिया राजनीतिक व्‍यक्ति करार देते हुए टीम में शामिल करने से इनकार कर दिया है। इसकी जगह केजरीवाल से गैर राजनीतिक व्‍यक्ति का नाम भेजने को कहा है।

रामविलास पासवान ने एक पत्र के जरिए केजरीवाल को सूचित किया है कि दिल्ली में पानी की जांच के लिए संयुक्त टीम के गठन को लेकर आज आपने अपनी ओर से जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सहित दो लोगों को नामित करने की सूचना दी है। दिल्‍ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राजनीतिक व्यक्ति हैं। किसी गैर-राजनीतिक व्यक्ति को नामित करें।

पासवान पर लगाया पक्षपात का आरोप

केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान के इस रुख पर सीएम केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि पानी की गुणवत्ता जांच में जिस नमूने का इस्तेमाल किया गया, उनमें से एक पासवान की पार्टी पदाधिकारी के घर का था। इससे पहले पानी की गुणवत्‍ता की जांच के लिए केजरीवाल ने दो लोगों को नामित किया था। इसमें एक जल बोर्ड के उपाध्यक्ष दिनेश मोहनिया और सदस्य शलभ कुमार का नाम शामिल है। दोनों को नामित किए जाने संबंधी चिट्ठी पासवान को भेजी गई। पासवान ने चिट्ठी मिलने के बाद केजरीवाल पर राजनीतिक व्यक्ति को टीम के लिए चुने जाने का आरोप लगाया और कहा कि वह गैर राजनीतिक व्यक्ति को नामित करें।

बता दें कि दिल्ली के पानी की गुणवत्ता 23 राजधानियों में सबसे खराब पाई गई है। इसके 11 नमूने अलग-अलग मानकों पर खरे नहीं उतर पाएं हैं। इसके बाद से केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया। वहीं खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने केजरीवाल सरकार से मांग की कि वह पानी की जांच के लिए बनने जा रही टीम के लिए सदस्यों को नामित करे जिसमें केंद्र और दिल्‍ली सरकार के अधिकारी हों।

इससे पहले जांच में दिल्ली के पानी की गुणवत्ता 23 राजधानियों में सबसे खराब पाई गई है। इसके 11 नमूने अलग-अलग मानकों पर खरे नहीं उतर पाएं। इसके बाद से केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया।