सरकारी वाहन ही उड़ा रहे नियमों का धुआं

-सरकारी वाहनों की नहीं हो रही है जांच भी
प्रतापगढ़. बेहतर प्रशासन और जनहित को ध्यान में रखकर सरकार नियम बनाती है, लेकिन खुद सरकारी विभाग ही इनका पालन नहीं कर रहे। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए हर वाहन के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट जरूरी है, लेकिन सरकारी वाहनों की ओर से इसका उल्लंघन किया जा रहा है। जिला मुख्यालय पर कई सरकारी वाहन है लेकिन न के बराबर वाहनों में पीयूसी सर्टिफिकेट लगा है। बावजूद इसके ऐसे वाहनों की जांच भी नहीं की जाती है। पर्यावरण की चिंता करते हुए ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पीयूसी सर्टिफिकेट अनिवार्य किया और आरटीओ ने पालन करवाने के लिए सेंटर भी चालू करवा दिए। पीयूसी नहीं बनवाने वाले लोगों पर विभाग की ओर से चालानी कार्रवाई की जाती है लेकिन सरकारी वाहनों के चालान काटने की कार्रवाई नहीं हो रही है।
जिले में 150 से अधिक वाहन
गौरतलब है कि पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाने का नियम सभी के लिए एक जैसा है। जिले में जिला पुुल, पुलिस कार्यालय, जिला परिषद सहित कई अन्य विभागों की 150 से अधिक वाहन जिले में चल रहे है। लेकिन इनमें से न के बराबर गाडिय़ों के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाए गए है।
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सरकार के नाम का उठा रहे फायदा
सरकार के नाम पर चलाए जा रहे वाहनों की जांच तक नहीं होती है। जांच करने वाले अधिकारी अटैच वाहनों को सरकारी समझकर जांच नहीं करते और सरकार से अटैच वाहनों को इसका पूरा फायदा मिलता है। यही कारण है कि अब तक किसी भी सरकारी या विभागों से अटैच वाहन पर कार्रवाई तक नहीं हुई।

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सभी वाहनों के लिए पीयूसी जरूरी
शहर में 150 से अधिक सरकारी वाहन हैं। वाहनों की पीयूसी सरकारी व प्राइवेट सभी वाहनों के लिए जरूरी है। हमारी ओर से सभी वाहनों पर कार्रवाई की जाती है।
प्रमोद लोढ़ा, जिला परिवहन निरीक्षक, प्रतापगढ़
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