Digital Census: इस बार डिजिटल होगी जनगणना; इन 3 जिलों में होगा ‘प्री टेस्ट’, 1 जनवरी से नहीं हो सकेगा नए जिलों का गठन

Digital Census Pre Test: मुख्य सचिव SP गोयल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की पहली बैठक का आयोजन हुआ। जानिए, देश में सबसे पहले किन 3 जिलों में डिजिटल जनगणना का ‘प्री टेस्ट’ होगा?

Digital Census 2027 Pre Test: भारत की पहली डिजिटल जनगणना की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए यूपी को देश की सबसे बड़ी फील्ड प्रयोगशाला बनाया गया है। राज्य के तीन क्षेत्रों अनूपशहर (बुलंदशहर), मिहीपुरवा (बहराइच), और प्रयागराज नगर निगम के 7 वार्डों में जनगणना 2027 का ‘प्री टेस्ट’ 10 से 30 नवंबर तक होगा। भारत की अब तक की सबसे व्यापक डेटा संग्रह प्रक्रिया की तकनीकी और प्रायोगिक तैयारी का हिस्सा यह ट्रायल होगा।

जनगणना समन्वय समिति की पहली बैठक का आयोजन

मुख्य सचिव SP गोयल की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की पहली बैठक का आयोजन हुआ। इसमें इस अभियान की रूपरेखा और डिजिटलीकरण की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान SP गोयल ने सभी विभागों को जनगणना कार्य में सहयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनगणना देश की जनसांख्यिकीय और विकास योजनाओं की रीढ़ है। इसकी सटीकता और पारदर्शिता में सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी

बैठक में जनगणना निदेशक शीतल वर्मा ने जनगणना 2027 की प्रक्रिया के साथ समय-सीमा डिजिटल संचालन प्रणाली पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी। जिसमें सभी डेटा स्टोर के साथ सत्यापन और मॉनिटरिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए किए जाएंगे। राज्य में लगभग 6 लाख कार्मिकों को इस कार्य में लगाया जाएगा।

‘स्व-गणना’ की सुविधा भी उपलब्ध

प्रावधानों के अनुसार, राज्य में 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक नए जनपद, तहसील, नगर निकाय या ग्राम पंचायतों के गठन पर रोक रहेगी। इतना ही नहीं पहली बार आम नागरिकों के लिए ‘स्व-गणना’ की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। जिससे लोग स्वयं अपने डेटा को ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। स्टेट नोडल ऑफिस की स्थापना राज्य में की जाएगी। जो डेटा मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग का कार्य करेगा।

बैठक में कौन-कौन रहा मौजूद?

बैठक में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित कुमार घोष, सचिव नगर विकास अनुज कुमार झा, विशेष सचिव सामान्य प्रशासन जुहैर बिन सगीर समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। डिजिटल जनगणना के तहत हर नागरिक का डेटा सुरक्षित रहेगा। नीतियों और योजनाओं के निर्माण में वास्तविक समय के आंकड़ों का इस्तेमाल संभव होगा।