
CG Smart Meter: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में करीब छह माह पूर्व से शहर में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू हो चुका है और वर्तमान में 60 प्रतिशत से अधिक घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है। कांग्रेसियों का कहना था कि नियमानुसार देखा जाए तो विभाग व संबंधित कंपनी के कर्मचारी बिना उपभोक्ता के सहमति के स्मार्ट मीटर नहीं लगा सकते हैं, लेकिन उपभोक्ताओं को गलत जानकारी देकर मीटर बदलने पर मजबूर किया जा रहा है।
संबंधित कंपनी के कर्मचारी उपभोक्ताओं को यह कह रहे हैं कि अभी अगर मीटर नहीं बदला गया तो बाद में मीटर बदलने के लिए राशि जमा करना पड़ेगा। इसके अलावा अन्य कई तरह की समस्या आ रही है जिसको लेकर सोमवार को कांग्रेस का जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शुक्ला के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने बिजली विभाग के एसी को ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शन किया। उक्त ज्ञापन के माध्यम से उक्त बातें अवगत कराया गया।
साथ ही कई सवाल भी किया गया है। उक्त विसंगतियों के समाधान होने तक स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य को बंद करने की मांग की गई है। ऐसा नहीं करने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने यह आरोप भी लगाया कि जिन राज्यों में स्मार्ट मीटर लगाया गया है या फिर शहर के जिन क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाया गया है वहां से अधिकांश तौर पर मीटर बदलने के बाद बिल की राशि बढ़कर आ रही है जिसको लेकर उपभोक्ताओं ने शिकायत भी किया है लेकिन उसका निराकरा नहीं हो पा रहा है।
बिजली विभाग के एसी मनीष तनेजा ने इस मामले को लेकर मुयालय में चर्चा करने की बात कही। मुख्यालय से चर्चा करने के बाद संबंधित सवालों के निराकरण के लिए प्रयास करने की बात कही।
बिजली विभाग इन दिनों बिना योजना के ही स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेसियो सोमवार को प्रदर्शन कर बिजली विभाग के एसी को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेसियों का आरोप था कि इसके कारण एक ओर जहां उपभोक्ता बढ़े हुए बिल को लेकर परेशान हैं।
जिन उपभोक्ताओं के बिल बकाया हैं उनके यहां स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जा रहा है। इसमें से कई उपभोक्ता किश्तों में राशि जमा कर रहे हैं। कई बार अधिक बिजली बिल आने के कारण उपभोक्ता विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधा किश्तों में बिल जमा करने का लाभ उठाते हैं, स्मार्ट मीटर लगने के बाद इसका भी लाभ उपभोक्ताओ को नहीं मिल पाएगा।
शासन द्वारा गरीबों को एकल बत्ती कनेक्शन का लाभ दिया गया है। इसके अलावा पूर्ववर्ती सरकार ने 400 यूनिट तक के बिजली बिल हाफ की सुविधा का लाभ उपभोक्ताओं देने की योजना शुरू की थी, जो कि अभी भी चल रहा है। इसके अलावा और भी कई योजना संचालित हैं ऐसी स्थिति में स्मार्ट मीटर अर्थात प्री-पेड मीटर चालू होने के बाद इन योजनाओं का लाभ किस तरह से मिलेगा। इस बारे में अभी तक विभाग को भी कोई जानकारी नहीं है।
Published on:
25 Mar 2025 03:07 pm
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