पोर्टल पर 33 हजार अर्जियों का अंबार, कब सुनोगे जिम्मेदार? लंबित आवेदनों पर विभाग नहीं ले रहे संज्ञान…

CG News: रायपुर में लोगों की समस्याओं का निराकरण करना लोक गारंटी अधिनियम के तहत आता है, लेकिन शासन के विभिन्न विभागों द्वारा लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण नहीं हो रहा है।

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में लोगों की समस्याओं का निराकरण करना लोक गारंटी अधिनियम के तहत आता है, लेकिन शासन के विभिन्न विभागों द्वारा लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण नहीं हो रहा है। शासन द्वारा बनाए जनशिकायत निवारण पोर्टल पर भी आवेदन करने पर विभागों द्वारा तत्काल कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है।

यही कारण है कि पोर्टल पर अभी तक लंबित आवेदनों की संख्या 33 हजार से अधिक हैं। जानकारी के अनुसार, विभाग के पास अब तक 193515 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें 159982 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है।

CG News: नोडल अधिकारी भी नियुक्ति

बता दें कि शासन द्वारा संबंधित विभागों को बार-बार दिशा-निर्देश देने के बावजूद आम लोगों की समस्याओं का निराकरण समय पर नहीं किया जा रहा है। नतीजा लोगों में अधिकारियों और शासन के प्रति आक्रोश पनप रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी पिछले दिनों राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान लंबित प्रकरणों को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने अधिकारियों को दो टूक कहा था कि लोगों को पेशी पर न बुलाएं।

उनके आवेदनों का त्वरित निराकरण कर आम लोगों को शीघ्र राहत प्रदान करें। इसके बाद बावजूद अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। विभागों में प्राप्त होने वाली शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए विभागों में एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इन अधिकारियों की देखरेख में शिकायतों का निपटारा किया जाना है। कई बार अधिकारियों के होने के कारण शिकायतों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।