विधानसभा चुनाव मिशन : कांग्रेस अब तक कर चुकी चार घोषणाएं, भाजपा भी धीरे-धीरे खोल रही पत्ते

CG Election 2023: विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब कांग्रेस ने घोषणा पत्र को लेकर कवायद तेज कर दी है।

रायपुर। CG Election 2023: विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब कांग्रेस ने घोषणा पत्र को लेकर कवायद तेज कर दी है। मुख्यमंत्री सहित अन्य कांग्रेसी नेता तो चुनावी सभा में अब तक चार घोषणाएं भी कर चुकी है। सबसे बड़ी घोषणा किसानों काे लेकर फिर से कांग्रेस की सरकार बनी तो पिछली बार की तरह कर्ज माफी की जाएगी। इस घोषणा के बाद भाजपा भी सक्रिय हो गई है। भाजपा भी घोषणा के पत्ते धीरे-धीरे खोल रही है।

भाजपा नेताओं ने भी चुनावी सभा और बयानबाजी के दौरान भाजपा की सरकार आने के बाद गरीबों को 75 हजार रुपए में आवास देने और युवाओं को न्याय दिलाने के लिए पीएससी घोटाले की जांच के वादे शुरू कर दिए है। साथ ही सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों पर बुलडोजर चलाने की भी घोषणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कर चुके हैं। इन सबके के बीच कांग्रेस और भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस के बाद ही भाजपा अपना घोषणा पत्र जारी करेगा।

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पिछले चुनाव में कर्जमाफी कांग्रेस के लिए हुआ था गेम चेंजर

2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के लिए उनका घोषणा पत्र ही गेम चेंजर साबित हुआ था। जिसमें सबसे बड़ा गेम चेजर किसानों का दस दिन में कर्ज माफी का था। कांग्रेस ने किसानों को विश्वास दिलाने के लिए गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाई थी। चुनाव में कांग्रेस को बंपर सीटें मिली थी। चुनाव में 68 सीटें जीतकर कांग्रेस सत्ता पर काबिज हुई थी।

अब तक ये घोषणाएं कर चुकी है कांग्रेस

- अगली बार सरकार बनी तो किसानों के कर्ज माफ होंगे।
- जातिगत जनगणना कराएंगे।
- 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की जाएगी।
- 17.5 लाख परिवारों को आवास देने की घोषणा।

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भाजपा को किसानों के सबसे ज्यादा सुझाव

किसानों को इस साल कांग्रेस सरकार 2800 रुपए कीमत देने वाली है। ऐसे में अब किसानों की तरफ से भाजपा की उप समिति के पास धान की कीमत को ज्यादा करने के हजारों सुझाव आए हैं। भाजपा सूत्रों के अनुसार भाजपा को मिले दो लाख सुझावों में से 60 फीसदी से ज्यादा सुझाव तो किसानों के ही हैं। किसान धान की कीमत ज्यादा देने की मांग के साथ भाजपा शासनकाल के कृषि पंपों पर प्रति एचपी पर साै रुपए के फ्लैट रेट की भी मांग कर रहे हैं। खासकर सब्जी की खेती करने वाले किसानाें काे 24 घंटे बिजली की जरूरत रहती है, ऐसे में उनको बिल भारी पड़ रहा है। किसानों ने खेती-किसानों को लेकर कई तरह के सुझाव दिए हैं। खाद्य की बिक्री पर निजी क्षेत्र में प्रतिबंध लगाने की भी मांग है।

भाजपा को ये सुझाव भी मिले

- थोक में महिलाओं के शराबबंदी करने के सुझाव आए हैं।
-बिजली बिल हाफ को लेकर पूरी खपत पर बिल हाफ करने के साथ ही मुफ्त बिजली।
- कर्मचारियों के नियमितीकरण
- प्रधानमंत्री आवास देने की मांग।
- स्वास्थ्य सुविधा में सुधार की मांग। जिसमें गांवों में अस्पताल, डॉक्टरों की मांग, आयुष्मान योजना में घुटने के प्रत्यारोपण काे जाेड़ने के साथ और भी कई बीमारियों हैं जो इसमें शामिल नहीं हैं, उनको भी आयुष्मान योजना में शामिल किया जाए।
- शिक्षा व्यवस्था काे मजबूत बनाने, सरस्वती साइकिल योजना काे फिर से प्रारंभ करने सहित अन्य ।

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