CG News: अध्यक्ष नहीं बनाया तो पंचायत में सीएमओ-स्टाफ को किया कैद, जड़ दिया ताला, जानें पूरा मामला…

CG News: सारंगढ़-बिलाईगढ़ के पवनी का एक मामला सामने आया है। जहां गांव वालों ने अधिकार की लड़ाई के लिए प्रदर्शन किया। वहीं बाद में पुलिस की समझाइस के बाद सभी वापस लौट आए। लेकिन बाद में यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है।

CG News: हाल ही में गांव से नगर बने पवनी में भाजपा की सरकार हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद गिर गई है। कोर्ट ने कहा है कि ग्राम पंचायत के पंच-सरपंचों को ही पंचायत की कमान सौंपने कहा, जब तक चुनाव नहीं हो जाते।

आदेश आए एक महीना बीतने वाला है, लेकिन अब तक किसी अधिकारी ने पंच-सरपंच से संपर्क नहीं किया है। उल्टे पंच-सरपंच ने ही कई दफे दफ्तरों के चक्कर काटकर आवेदन-निवेदन किया। कोई असर न हुआ।

CG News: पंचायत में ही जड़ दिया ताला

इसके चलते नगर पंचायत पवनी भी एक महीने से नेतृत्व विहीन है। हाईकोर्ट के आदेश की नाफरमानी और अफसरों की मनमानी से नाराज सरपंच महेंद्र श्रीवास ने उप सरपंच, पंचों और गांववालों के साथ मिलकर गुरुवार को पंचायत में ही ताला जड़ दिया।

सीएमओ समेत पूरा स्टाफ भी अंदर ही कैद हो गया। बाहर प्रदर्शनकार लंबे वक्त तक प्रदर्शन करते रहे। इधर, सीएमओ ने प्रशासन और पुलिस को इसकी सूचना दी। बिलाईगढ़ पुलिस से संजय नायक अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

मार्गदर्शन मिले बिना मैं कुछ नहीं कर सकता: मजीद खान

CG News: प्रदर्शनकारियों को समझाइश देकर पंचायत का ताला खुलवाया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जान-बूझकर उन्हें चार्ज लेने से रोका जा रहा है। अफसर भी इस साजिश में शामिल हैं इसलिए प्रभार सौंपने में लेटलतीफी कर रहे हैं।

मजीद खान, सीएमओ, पवनी: मैंने उच्च अधिकारियों को इस बारे में मार्गदर्शन के लिए लिखा है। अब तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला है। मार्गदर्शन मिले बिना मैं कुछ नहीं कर सकता।

महेंद्र श्रीवास, सरपंच, पवनी: सीएमओ कुछ लोगों के दबाव में आकर काम कर रहे हैं। इसी वजह से हमें प्रभार नहीं दिया जा रहा है। अब देखना है कि प्रशासन इस पर क्या करता है।

गांव को नगर पंचायत घोषित किया गया

CG News: दरअसल, कांग्रेस शासनकाल में पवनी गांव को नगर पंचायत घोषित किया गया। इसी बीच विधानसभा चुनाव आ गए। पंचायतों के संचालन की जिम्मेदारी नहीं बंटी। चुनाव के बाद राज्य में भाजपा की सरकार आई।

नई सरकार ने पुरानी पिरपाटी तोड़ते हुए मनोनयन के जरिए पंचायत में पदाधिकारियों की नियुक्ति की। जबकि, इससे पहले तक ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को ही अस्थाई तौर पर पंचायत की कमान सौंपने की परिपाटी थी।

इसके विरोध में सरपंच महेंद्र श्रीवास हाईकोर्ट गए। फैसला उनके हित में आया। कोर्ट ने पंचायत के संचालन के लिए महीनेभर में नई कमेटी का गठन करने कहा था। तय समय सीमा में कमेटी न बनने से नाराज होकर ही गुरुवार को प्रदर्शन किया गया।