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छत्तीसगढ़ मंत्रालय में फिर हुआ प्रशासनिक फेरबदल, 3 उप सचिवों को मिली नई जिम्मेदारी

Chhattisgarh Transfer Order: छत्तीसगढ़ में 3 राप्रसे अधिकारियों का तबादला किया गया है। मनीष मिश्रा को स्कूल शिक्षा विभाग में नई जिम्मेदारी दी गई है, जबकि अन्य अधिकारियों की भी पदस्थापना बदली गई है।
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Chhattisgarh Officer Transfer

राज्य सरकार ने बदली 3 अफसरों की जिम्मेदारी (Photo Source- Patrika)

Chhattisgarh Officer Transfer: छत्तीसगढ़ में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। राज्य शासन ने तीन राप्रसे अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। तीनों अधिकारी मंत्रालय में उप सचिव के पद पर कार्यरत थे। तबादले के बाद इन्हें अलग-अलग विभागों में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

State Administrative Service: मनीष मिश्रा को स्कूल शिक्षा विभाग भेजा गया

तबादला सूची में मनीष मिश्रा का नाम भी शामिल है। मनीष मिश्रा लंबे समय से सामान्य प्रशासन विभाग यानी GAD के पूल में पदस्थापना का इंतजार कर रहे थे। अब शासन ने उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग में नई जिम्मेदारी दी है। विभाग में उनकी नई पदस्थापना के बाद शिक्षा से जुड़े प्रशासनिक कामकाज में उनकी भूमिका रहेगी।

तीन अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी

राज्य शासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक तीनों राप्रसे अधिकारियों की पदस्थापना में बदलाव किया गया है। मंत्रालय में उप सचिव के तौर पर काम कर रहे इन अधिकारियों को अब नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। प्रशासनिक कामकाज को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए समय-समय पर अधिकारियों की जिम्मेदारियों में इस तरह के बदलाव किए जाते हैं।

मंत्रालय में लंबे समय से थे पदस्थ

तबादला किए गए तीनों अधिकारी मंत्रालय में उप सचिव के पद पर कार्यरत रहे हैं। इनमें मनीष मिश्रा लंबे समय से GAD पूल में पदस्थापना का इंतजार कर रहे थे। अब उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग में भेजे जाने के बाद उनकी नई जिम्मेदारी स्पष्ट हो गई है।

प्रशासनिक स्तर पर लगातार हो रहे बदलाव

छत्तीसगढ़ में इन दिनों प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव का सिलसिला जारी है। अलग-अलग विभागों में अधिकारियों की नई पदस्थापना की जा रही है। इसी क्रम में राज्य शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारियों का तबादला किया है। नई पदस्थापना के बाद अधिकारियों को संबंधित विभागों में कार्यभार संभालना होगा। आदेश के अनुसार उन्हें निर्धारित जिम्मेदारी के तहत विभागीय कामकाज आगे बढ़ाना होगा।