2 नवंबर 2026,
सोमवार
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रायपुर। केन्द्र सरकार के निर्देश पर वर्ष 2021 में प्रदेश में बनीं विद्युत समिति की पहली बैठक शुक्रवार 7 अक्टूबर को हुई। बैठक के दौरान समिति के अध्यक्ष सांसद सुनील सोनी ने उपभोक्ताओं को चौबीस घंटे बिजली उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया। उपभोक्ता का विद्युत सुविधा देने के अलावा टी एंड डी तथा एल टी एंड सी को 12 से 15 परसेंट तक के स्तर में लाने, वितरण क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता एवं परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता विश्वसनीयता और सामर्थ में वृद्धि करने तथा वर्ष 2024-25 तक एसी.आर-एपीआर के अंतराल को कम करके शून्य करने के निर्देश सांसद सोनी ने दिए।
मीटरों का आधुनिकीकरण करने का निर्देश
बैठक में सांसद ने बताया, कि संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आर.डी.एस.एस) की स्वीकृत प्रस्तावित योजना, जिसकी फंडिंग 60 प्रतिशत केन्द्र सरकार, 10 प्रतिशत राज्य सरकार और 30 प्रतिशत विद्युत वितरण कम्पनी देय होगी। स्कीम के तहत किए जाने वाले मुख्य कार्य में स्मार्ट मीटरिंग, लॉइन लॉस रिडक्सन के लिए विभिन्न कार्य और अधोसंरचना का आधुनिकरण शामिल है। सांसद ने रायपुर शहर में संलग्न होने वाली 45 गांवों की विद्युत संरचना और आने वाले विद्युत मांग की पूर्ति के संबंध में प्रस्ताव जोडने और स्मार्ट मीटरिंग सिम से होने वाली भुगतान और सिम रिचार्ज की जानकारी विद्युत उपभोक्ताओं को प्रदान करने प्रचार-प्रसार की आवश्यकता पर जोर दिया।
विधायक ने याद दिलाई पुरानी मांग
समिति की बैठक में मौजूद विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कोरबा में 2×660 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की योजना स्वीकृत किए जाने पर सीएम भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने शहर की तरह ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति प्रदान करने पर जोर दिया।
शासकीय भूमि आवंटित करने की कही बात
बैठक में मौजूद समिति के सदस्य सचिव कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने 33/11 केव्ही सबस्टेशनों के लिए शासकीय भूमि का आवंटन कार्य शीघ्र पूर्ण किए जाने की बात कही। इस अवसर पर धरसीवां विधायक के प्रतिनिधि, समिति के संयोजक, नगर वृत्त-1 के अधीक्षण अभियंता मनोज वर्मा, नगर वृत्त-2 के अधीक्षण अभियंता आरके बंछोर, रायपुर वृत्त के अधीक्षण अभियंता अशोक खंडेलवालए आर.ई.सी लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
