पीएम मोदी को सीएम बघेल ने लिखा पत्र, कहा- जनहित और विकास के कार्य होंगे प्रभावित

जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से जीएसटी क्षतिपूर्ति की वर्तमान व्यवस्था को आगामी 10 वर्ष तक जारी रखना का आग्रह किया है। सीएम ने कहा है कि छत्तीसगढ़ जैसे उत्पादक राज्यों के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान बंद किए जाना, बड़ा आर्थिक नुकसान है, जब कि उत्पादक राज्य होने के नाते देश की अर्थव्यवस्था के विकास में हमारा योगदान उन राज्यों की तुलना में कहीं अधिक है, जो वस्तुओं व सेवाओं के अधिक उपभोग के कारण जीएसटी कर प्रणाली में लाभान्वित हुए हैं।

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पीएम मोदी को भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा कि यदि जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान जून 2022 के बाद नहीं दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ को आगामी वर्ष में लगभग 5 हजार करोड़ रुपए के राजस्व की हानि संभावित है। इसी प्रकार कई अन्य राज्यों को भी आगामी वर्ष राजस्व में कमी का सामना करना होगा। जिससे राज्य में चल रहे जनहित एवं विकास के कार्यों में राशि की कमी की व्यवस्था करना अत्यंत कठिन होगा।
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मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं वित्त मंत्रियों के साथ दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय बजट 2022-23 के पूर्व की चर्चा बैठक का भी उल्लेख किया और कहा कि छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों ने इस बैठक में जीएसटी अनुदान को बढ़ाए जाने का अनुरोध किया था। बता दें कि मुख्यमंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी सरकार से इस संबंध में सकारात्मक निर्णय की अपेक्षा की है।
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