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नकटी जमीन विवाद में नया मोड़! अकबर का आरोप- 6 गांवों की 1076 एकड़ जमीन निजी हाथों में जाएगी

Nakti Land Dispute in Chhattisgarh: रायपुर के नकटी गांव समेत छह गांवों की 1076 एकड़ जमीन को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर ने जमीन निजी डेवलपर्स को सौंपने की तैयारी का आरोप लगाया है, जबकि राज्य सरकार ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है।
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Nakti Land Dispute: 'बिल्डरों को सौंपने की तैयारी'.(photo-patrika)

Nakti Land Dispute: 'बिल्डरों को सौंपने की तैयारी'.(photo-patrika)

Nakti Land Dispute: छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर से लगे नकटी गांव की जमीन को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि नकटी सहित छह गांवों की करीब 1076 एकड़ जमीन को नगर विकास योजना के नाम पर निजी डेवलपर्स (बिल्डरों) को सौंपने की तैयारी की जा रही है। वहीं, राज्य सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कांग्रेस पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है।

Mohammad Akbar: अकबर का दावा – छह गांवों की जमीन निजी हाथों में देने की तैयारी

मोहम्मद अकबर ने कहा कि सरकार नकटी गांव के मौजूदा विवाद का समाधान करने के बजाय नया विवाद खड़ा कर रही है। उनके अनुसार, सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि नकटी, सेरीखेड़ी, मंदिर हसौद, रमचंडी, बरौंदा और रीको की कुल 436.01 हेक्टेयर (करीब 1076 एकड़) भूमि को नगर विकास योजना के तहत विकसित करने की तैयारी है।

उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रस्तावित योजना में नकटी गांव की कुछ जमीनें भी शामिल हैं। अकबर ने सरकार से स्पष्ट करने की मांग की कि क्या इस योजना में वह विवादित जमीन भी शामिल है, जहां हाल ही में प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई थी।

निविदा प्रक्रिया पर उठाए सवाल

कांग्रेस नेता ने कहा कि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी निविदा दस्तावेजों के अनुसार, चयनित एजेंसी को सड़क, पानी, सीवरेज, बिजली जैसी आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के बदले मिश्रित उपयोग (मिक्स यूज) भूमि के विकास और बिक्री का अधिकार मिलेगा।

उनका कहना है कि जमीन सीधे बेचने के बजाय डेवलपर के माध्यम से विकसित कर बेची जाएगी, जिससे निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की आशंका है। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने की मांग की।

सरकार का पलटवार – आरोप राजनीति से प्रेरित

वन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह पूरी तरह राजनीतिक बयानबाजी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अपने दावों के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज या प्रमाण नहीं है। कश्यप ने कहा कि जिस भूमि से जुड़ी प्रक्रिया की बात कांग्रेस कर रही है, उसकी शुरुआत उनके ही शासनकाल में हुई थी। ऐसे में कांग्रेस को पहले अपने कार्यकाल का जवाब देना चाहिए।

जमीन विवाद पर बढ़ी सियासी गर्माहट

नकटी गांव की जमीन को लेकर पहले से ही राजनीतिक बयानबाजी जारी है। अब 1076 एकड़ भूमि को लेकर लगाए गए नए आरोपों के बाद यह मुद्दा और गरमा गया है। एक ओर कांग्रेस सरकार से जवाब मांग रही है, वहीं भाजपा इसे विपक्ष की राजनीतिक रणनीति बता रही है।

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