स्कीम के तहत ये होंगे
1- मीटर- स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेंगे, इसका गजट नोटिफिकेशन कर दिया है। यानी यह राज्यों को अनिवार्य रूप से करना ही है।
2- अधोसंरचना- इसके तहत बिजली से जुड़े हुए सभी कार्य होंगे। जैसे- अंडर ग्राउंड केबलिंग, पंप मीटर सेप्रेड करना, 33 केवी, 11 केवी लाइन बिछाना। पुरानी लाइनों को बदलना।
(नोट- जैसा पत्रिका को कंपनी के एमडी हर्ष गौतम ने बताया।)
स्कीम में कृषि कनेक्शन बाहर रहेंगे
राज्य में 5.50 लाख कृषि बिजली कनेक्शनधारी उपभोक्ता हैं, इन्हें इस स्कीम से बाहर रखा गया है। क्योंकि राज्य सरकार इन्हें सब्सिडी पर बिजली उपलब्ध करवाती है और इनके लिए अन्य योजनाएं भी संचालित हैं।
पुरानी स्मार्ट वाली योजना अलग है
बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है पूर्व में राज्य के रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ जिले में भी स्मार्ट मीटर लगाने की योजना का प्रस्ताव बना और बिलासपुर में कुछ मीटर लगे भी। मगर, रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम से पुरानी योजना का कोई संबंध नहीं है। गौरतलब है कि नई योजना के तहत प्रीपेड मीटर लगाने के लिए 2025 तक का लक्ष्य तय किया गया है।
प्रीपेड मीटर से जुड़ी 3 बड़ी बातें
1- मोबाइल की तरह हमें बिजली सप्लाई के लिए मीटर रिचार्ज करवाने होंगे, तभी बिजली सप्लाई होगी।
2- रिचार्ज खत्म होते ही पावर कट हो जाएगा, जैसे मोबाइल में इंटरनेट या आउटगोइंग कॉल बंद हो जाते हैं।
3- बिजली बिल का भुगतान ऑनलाइन होगा, जैसे हम ऐप से करते हैं।
