Sai Cabinet Decision: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक लाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य

Sai Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 8 जुलाई को नवा रायपुर (Nava Raipur) में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (विनिमय-मुक्ति एवं सुविधा) विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में व्यापार और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी, डिजिटल एवं समयबद्ध बनाना है। इस तरह का विधेयक (Chhattisgarh Ease of Doing Business Bill) लाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि इसके अंतर्गत डीम्ड परमिशन (Deemed Permission), स्व-प्रमाणीकरण (Self-certification), तृतीय-पक्ष सत्यापन (Third-party Verification), जोखिम-आधारित निरीक्षण (Risk-based Inspection) तथा दोहरे लाइसेंसिंग दायित्वों को समाप्त करने जैसे प्रावधान किए गए हैं। इससे निवेशकों (Investors) के लिए अनावश्यक प्रक्रियात्मक बाधाएं कम होंगी, कारोबार करने में सुगमता बढ़ेगी तथा राज्य में निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति मिलेगी।

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