
छत्तीसगढ़ शालेय संघ ने रखी मांग (Photo source- Patrika)
TET Exam Mandatory: शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के संबंध में 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के संबंध में छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ ने निजात पाने और समस्या को सुलझाने के लिए कई सुझाव सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग के समक्ष रखा है। प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने कहा कि न्यायालय के उक्त निर्णय और कार्यरत शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता, उसके प्रभाव और विकल्पों के संबंध में सरकार को तुरंत विश्लेषण करना चाहिए और जल्द उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका करना चाहिए, जिससे कार्यरत शिक्षकों का अहित न हो।
कार्यकारी प्रांताध्यक्ष चन्द्रशेखर तिवारी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय को सभी पक्षों द्वारा गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री से मामले पर संज्ञान लेकर अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित निर्देश देने की अपील की है। साथ ही सुझाव दिया कि विभागीय टीईटी के माध्यम से हजारों कार्यरत शिक्षकों की सेवा सुरक्षा की जा सकती है, जिससे वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार मांगी गई योग्यता भी शिक्षक प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि संघ को यह सुझाव सरकार, विभाग और शिक्षक इन तीनों को चिन्तामुक्त करने वाला है, जिस पर जल्द अमल होना चाहिए।
इसके अलावा शालेय शिक्षक संघ के महासचिव धर्मेश शर्मा ने सरकार को सुझाव दिया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के उक्त निर्णय के अनुसार कार्यरत शिक्षकों को 2 वर्ष के भीतर शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य हो, तो सरकार को इन 2 वर्षों में कम से कम 6 बार कार्यरत शिक्षकों के लिए अलग से विभागीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करना चाहिए, ताकि सभी कार्यरत शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हों। इससे उच्चतम न्यायालय के निर्णय का क्रियान्वयन भी जाएगा और किसी भी शिक्षक की सेवा पर
भी आंच नही आएगी।
TET Exam Mandatory: संघ सुझाव दिया है कि एससीईआरटी शिक्षक पात्रता परीक्षा के पाठ्यक्रम की समीक्षा करके विभागीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए कार्यरत शिक्षकों के अनुकूल पाठ्यक्रम तैयार करे। पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयारी के लिए माड्यूल बनाकर कार्यरत शिक्षकों की ऑनलाइन मोड में परीक्षा की तैयारी एससीईआरटी द्वारा करवाई जाए। इसमें शिक्षक संगठन भी सहयोग करेंगे।
Published on:
04 Sept 2025 08:48 am
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