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चुनाव आयोग डोर-टू-डोर अभियान का ब्रांड एम्बेसेडर गृहमंत्री अमित शाह को घोषित करे : भूपेश बघेल

उत्तरप्रदेश चुनाव : केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने पश्चिमी यूपी के कैराना में प्रचार का किया आगाज सीएम भूपेश बघेल पर डोर-टू-डोर कैम्पेन पर नोएडा में की गई है एफआईआर
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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

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Updated: 22 Jan 2022, 9:34 PM IST

चुनाव आयोग डोर-टू-डोर अभियान का ब्रांड एम्बेसेडर गृहमंत्री अमित शाह को घोषित करे : भूपेश बघेल

चुनाव आयोग डोर-टू-डोर अभियान का ब्रांड एम्बेसेडर गृहमंत्री अमित शाह को घोषित करे : भूपेश बघेल

नई दिल्ली. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के डोर टू डोर कैम्पेन को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि डोर-टू-डोर अभियान का ब्रांड एम्बेसेडर गृहमंत्री अमित शाह को घोषित कर देना चाहिए। उत्तरप्रदेश चुनाव से पहले गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिमी यूपी में शनिवार को प्रचार का आगाज करते हुए कैराना में डोर-टू-डोर कैम्पेन कर लोगों से घर-घर संपर्क किया।

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सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह 5 लोग के साथ डोर-टू-डोर अभियान कर रहे हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को उन्हें डोर-टू-डोर अभियान का ब्रांड एम्बेसेडर घोषित कर उनके वीडियो को डैमो बना देना चाहिए। वरना चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल जारी रहेंगे। उन्होंने कहा एफआईआर सिर्फ कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री पर क्यों? इससे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन करने पर नोएडा सेक्टर 113 थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज हुआ है। इस पर मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मेरे ऊपर तो कार्रवाई हुई है लेकिन जो भाजपा के मंत्री डोर टू डोर कैम्पेन कर रहे उनके खिलाफ क्यों नहीं हो रही? निर्वाचन आयोग को अपनी भूमिका को निष्पक्ष रखनी चाहिए, शुरुआती दौर में उनकी निष्पक्षता नहीं दिख रही तो आगे क्या उम्मीद करें?
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दरअसल सीएम भूपेश बघेल पिछले रविवार को नोएडा में कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के लिए कैम्पेन कर रहे थे। उसी मामले को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जिसको लेकर बघेल ने कहा कि मुझपर कार्रवाई हुई तो भाजपा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ उस मामले में मंत्री के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई वह भी तो डोर टू डोर कैम्पेन कर रहे हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था, तब आयोग ने एक हफ्ते के लिए रैलियों, रोडशो और जनसभा पर पाबंदी लगाई थी। इसे बाद में 15 जनवरी को एक हफ्ते बढ़ाया गया था। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शनिवार को अब इसे 31 जनवरी तक लागू कर दिया गया है।
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