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आजम खान के सपोर्ट में सपाइयों को नहीं मिली आंदोलन की मंजूरी, प्रशासन ने दिया ये तर्क

सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने नगर मजिस्ट्रेट सत्यम मिश्रा को पत्र देकर 27 अगस्त से दो सितंबर तक आंबेडकर पार्क में धरना देने की अनुमति मांगी थी लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी।
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रामपुर

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Jyoti Singh

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Updated: 27 Aug 2022, 2:57 PM IST

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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के समर्थन में सपाइयों के आज से शुरू होने वाले आंदोलन को टाल दिया गया है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि सपाइयों ने आंदोलन की घोषणा की थी। लेकिन कानून व्यवस्था खराब न हो इसलिए उन्हें आंदोलन की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि अनुमति न दिए जाने के बाद भी पुलिस अलर्ट है क्योंकि अनुमति न दिए जाने के बाद भी सपाई आंदोलन कर सकते हैं। इसलिए जिले के सभी थाना प्रभारियों, क्षेत्राधिकारियों और उपजिलाधिकारियों को सतर्क रहने के आदेश दिए हैं। किसी भी स्थिति में माहौल को खराब होने नहीं दिया जाएगा। उधर, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल का कहना है कि हमने प्रशासन से अनुमति न मिलने के कारण धरना देने का कार्यक्रम निरस्‍त कर दिया है।

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आजम खान के खिलाफ दर्ज हुए थे नए दो मुकदमे

बता दें कि आजम खान के खिलाफ दो नए अभियोग पंजीकृत किए जाने के विरोध में सपाइयों ने 27 अगस्‍त से एक सप्‍ताह के आंदोलन का एलान किया था। लेकिन पुलिस व प्रशासन की तरफ से मंजूरी नही मिलने के चलते फिलहाल इसे टाल दिया गया। दरअसल आजम खान के खिलाफ 2019 में कई अभियोग पंजीकृत किए गए थे। उनके खिलाफ 91 मुकदमे पहले से ही विचाराधीन हैं। वहीं बीते 17 अगस्त को आजम के खिलाफ दो नए अभियोग पंजीकृत किए गए। इन दो मामलों में अभियोगों के वादियों को धमकाने का आरोप है। जिसे लेकर सपाइयों में काफी रोष है।

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सपाइयों ने की थी मुकदमे वापस लेने की मांग

वहीं दूसरी तरफ आजम खान के बेटे स्वार टांडा विधायक अब्दुल्ला आजम और चमरौआ के विधायक नसीर अहमद खां ने पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक और डीजीपी से भी मुलाकात की थी। उन्होंने इन अभियोगों को फर्जी बताते हुए निरस्त कराने की मांग की। जबकि सपाइयों ने कहा कि अगर आजम खान को इस अभियोग से राहत नहीं मिली तो वह एक सप्ताह का आंदोलन करेंगे। इसके लिए सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने नगर मजिस्ट्रेट सत्यम मिश्रा को पत्र देकर 27 अगस्त से दो सितंबर तक आंबेडकर पार्क में धरना देने की अनुमति मांगी थी लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी।