2 नवंबर 2026,
सोमवार
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jharkhand ministry
(पत्रिका ब्यूरो,रांची): झारखंड सरकार ने राज्य की 15 महत्वपूर्ण सड़कों की मरम्मत, चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 1070 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिपरिषद में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 29 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।
कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद मंत्रिमंडलीय सचिवालय एवं समन्वय विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे ने बताया कि इंटरस्टेट, जिलों एवं पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली इन 15 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं पर 1070 करोड़ रुपए खर्च होंगे और कुल 296 किमी सड़क का निर्माण होगा।
उन्होंने बताया कि अष्टलोही कर्मकार को ओबीसी-2 के क्रमांक 29 में सोनार के साथ जोड़ने और कुम्हार-कुंभकार को ओबीसी-1 के क्रमांक 97 में दर्ज प्रजापति के साथ जोड़ने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में विधायक निधि खर्च के लिए आवश्यक डीसी बिल को वर्ष 2018-19 के लिए शिथिल करने का निर्णय लिया गया। अर्थात अब बिना डीसी बिल जमा किए, विधायक मद की राशि खर्च की जा सकेगी। इसके अलावा जिन विधानसभा क्षेत्रों में 75 प्रतिशत क्षेत्र ओडीएफ घोषित हो चुके है, उन विधानसभा क्षेत्रों के लिए विधायक निधि में से 50 लाख रुपये खर्च करने की अनिवार्यता अब खत्म हो जाएगी। इस राशि को अन्य कार्यों में खर्च किया जा सकेगा।
एसकेजी रहाटे ने बताया कि ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत 22 जिलों और उच्च न्यायालय में कार्यरत सिस्टम ऑफिसर के पद को वर्ष 2018-19 के लिए अवधि विस्तार किया गया। इसके अलावा झारखंड राज्य शहरी स्वच्छता नीति 2018 को मंजूरी दी गई। इसके अलावा रांची स्थित योग भवन के संचालन के लिए चार पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वहीं बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के आठ गांवों को मिलाकर नगर परिषद (वर्ग-ख) के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
