इससे पहले पूर्वाह्न 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरु होने के साथ ही नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पर अपनी बात रखते हुए कहा कि राज्य सरकार जन भावना के अनुरुप इस संशोधन विधेयक को निरस्त करें। उन्होंने कहा कि स्थानीय नियोजन नीति,सीएनटी और एसपीटी एक्ट जैसे कई संवेदनशील मुद्दे हैं। सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन के मुद्दे पर सरकार ने जिस तरह संवेदनशीलता दिखा, इसी तरह भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पर भी संवेदनशीलता जरुरी है। संसदीय कार्य मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की ओर से जिन बातों को उठाया गया है, उन सवालों को लेकर राज्य सरकार भी गंभीर है और सरकार चाहती है कि सदन में चर्चा को और इन गंभीर विषयों पर समाधान का रास्ता निकले।