विधायक नवीन जायसवाल ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी

रवि सिन्हा की रिपोर्ट...

(रांची): झारखंड विकास मोर्चा-प्रजातांत्रिक के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी द्वारा दल-बदल मामले को लेकर लगाए गए आरोप के मामले में भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने सोमवार को रांची के डोरंडा थाना में उनके (बाबूलाल मरांडी) खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।

इन धाराओं के तहत दर्ज करवाई प्राथमिकी

विधायक नवीन जायसवाल ने सोमवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 192, 193, 194, 406, 420, 467, 471 और 120बी एवं इम्फॉरमेशन टेकनोलॉजी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत डोरंडा थाना पहुंच कर प्राथमिकी दर्ज कराई। विधायक की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में कहा गया है कि झाविमो ने बदनीयती और आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए जाली दस्तावेज तैयार कर विधानसभा अध्यक्ष के कोर्ट में चल रहे मामले को प्रभावित करने और नाहक राजनीतिक सनसनी फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने की नीयत से झूठा पत्र राज्यपाल को सौंपा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रवींद्र राय के जाली हस्ताक्षर और जाली लेटर पैड की मदद से फोटो अथवा कंप्यूटर तकनीक का गैर वाजीव इस्तेमाल कर जाली पत्र तैयार किया गया और उस पत्र को सार्वजनिक कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की गई।

उन्होंने कहा कि इस जाली पत्र को विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधीकरण में चल रहे मामले में भी झाविमो की ओर से झूठी गवाही के लिए इस्तेमाल की योजना बनाई है, जो फर्जीवाड़े के साथ-साथ विधानसभा की भी अवमानना है, इस अवमानना के विषय में वे अलग से कार्रवाई करेंगे।

जमकर बरसे

नवीन जायसवाल ने कहा कि जाली पत्र में जो भी लिखा गया है, वह भी बदनीयती से आपराधिक षड्यंत्र रचकर इम्फोरमेशन टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर तैयार किया है और उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि इस जाली पत्र को झाविमो की ओर से कोर्ट में झूठी गवाही और दस्तावेज प्रस्तुत करने की नियत से तैयार किया गया है, जिसकी प्रति झाविमो की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग को भी भिजवायी गयी है,जहां से उस पत्र की कॉपी संभवतः विधानसभा सचिवालय को भेजी गई है।

यह मांग कर रहे नवीन जायसवाल

विधायक नवीन जायसवाल ने मांग की है कि बाबूलाल मरांडी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और इन्फॉरमेशन टेकनोलॉजी एक्ट की विभिन्न सुसंगतधाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर इस पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि जाली तरीके से तैयार की गयी चिट्ठी का झूठी गवाही के रुप में विभिन्न न्यायालयों में उनके द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जा सके