10 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मोदी सरकार ने बदले बैंक में ब्याज के नियम, 1 जुलाई से सिर्फ साढ़ें तीन प्रतिशत मिलेगा, यहां पढ़ें पूरी खबर

मोदी सरकार ने बदले बैंक में ब्याज के नियम, 1 जुलाई से सिर्फ साढ़ें तीन प्रतिशत मिलेगा, यहां पढ़ें पूरी खबर
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

रतलाम

•

image

Ashish Pathak

•

Updated: 12 Jun 2018, 6:06 AM IST

government of india reduce bank interest rate latest news in hindi

government of india reduce bank interest rate latest news in hindi

रतलाम। अगर आप का खाता किसी बैंक में है व ब्याज के लिए आप रुपए जमा रखते है तो ये खबर आपके लिए है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आने वाली 1 जुलाई से ग्राहकों को बैंक खातों पर देने वाले ब्याज के नियम में बड़ा बदलाव करने वाली है। इस बदलाव का असर रतलाम के 25 हजार ग्राहकों के साथ-साथ देशभर के करोड़ों उपभोक्ताओं पर होगा। नए नियम के अनुसान 1 जुलाई से ग्राहकों को उनके जमा रुपए पर सिर्फ 3.5 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा।

इस तरह होगा बदलाव

बैंक में जमा कैश को लेकर नियम में बड़ा बदलाव होने वाला है। नए बदलाव के अनुसार, अब बैंक में उस पैसे पर कम ब्याज मिलेगा, जिसका कोई दावेदार नहीं है। बैंक इस पैसे को डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (DEAAF) में भेज देती हैं। इन खातों में जमा पैसे पर 3.5 फीसदी की दर से साधारण ब्याज मिलेगा। नए नियम आगामी 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। रतलाम में इस प्रकार के करीब 25 हजार से अधिक बैंक खाते है जिनका कोई दावेदार सामने नहीं आया है।

अब तक चार प्रतिशत मिलता


यह नियम 1 जुलाई, 2018 से लागू हो जाएंगे। अभी तक यह ब्याज दर 4 फीसदी है। आपको बता दें कि हाल में जारी हुई आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया था कि बैंक खातों में जमा बिना दावे वाली रकम रिकॉर्ड 8 हजार करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गई है। बैंकों के कड़े केवाईसी नियमों के कारण इन रुपए को अब निकालना मुश्किल हो गया है। अक्सर यह रकम खाताधारक की मौत के कारण इनमें रह जाती है। यह रकम तभी निकल पाती है जब मृतक के परिवार का कोई सदस्य उस रकम पर दावा साबित कर लेता है।

ये जरूरी है सबक के लिए

अनेक लोग है जो बैंक में खाते खुलवाने के बाद उनको ऑपरेट नहीं करते है। बाद में बैंक को एेसे खातों की जानकारी रखना परेशानी वाला कार्य होता है। इसलिए ये नया नियम 1 जुलाई से लागू किया जा रहा है।

-हिम्मत गेलड़ा, पूर्व चैयरमैन, लीड बैंक