सुप्रीम कोर्ट से होम बायर्स को झटका, एनसीएलटी को वापस भेजा जेपी बिल्डर्स का मामला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से राहत की आस लगाए जेपी बिल्डर्स के होम बायर्स को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने अब इस मामले को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के पास वापस भेज दिया है। साथ ही जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड और जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड की ओर से जमा कराया गया रुपया भी एनसीएलटी को वापस भेज दिया गया है। अब इस मामले की सुनवाई एनसीएलटी में ही होगी। साथ ही कोर्ट ने क्रेडिटर्स की नई समिति गठित करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश से धन वापसी की उम्मीद लगाए बायर्स को बड़ा झटका लगा है।

बोली नहीं लगा सकते जयप्रकाश एसोसिएट के प्रमोटर: कोर्ट

चीफ जस्टिस समेत तीन जजों की पीठ ने जयप्रकाश एसोसिएट के प्रमोटरों से कहा कि वह जेपी इंफ्राटेक के लिए बोली नहीं लगा सकते। बोली के लिए जेपी एसोसिएट की ओर से दाखिल याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने एनसीएलटी को कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी। संविधान के अनुच्छेद 142 के सहारा लेते हुए अदालत ने कहा कि अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर की ओर से दिवाला कार्यवाही पूरी करने के लिए 180 दिनों की अनिवार्य अवधि नौ अगस्त से शुरू होगी। अनुच्छेद 142 शीर्ष अदालत को किसी भी स्थिति पर काबू पाने की विस्तृत शक्तियां प्रदान करता है।

घर खरीदारों के प्रतिनिधि भी होंगे शामिल

अदालत ने नई कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (सीओसी) के गठन का भी निर्देश दिया। कमेटी में घरों के खरीदारों की ओर से प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिन्हें संशोधित इंसॉलवेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड (आईबीसी) के तहत सामरिक लेनदारों के रूप में मान्यता दे दी गई है। जय प्रकाश एसोसिएट की ओर से एनसीएलटी को दिए गए 750 करोड़ रुपए को हस्तान्तरित करने का निर्देश देते हुए अदालत ने भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से बैंकों को जयप्रकाश एसोसिएट के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए कहने के आवेदन को अनुमित दे दी।