पंचायत विभाग के एक दर्जन कर्मचारी होंगे बर्खास्त, जानिए क्यों

जिले के नईगढ़ी और गंगेव में सीइओ ने समीक्षा बैठक कर जिम्मेदारों को टारगेट पूरा करने 30 अगस्त तक तय की डेडलाइन

रीवा. पंचायत एवं ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वालों की खैर नहीं है। जिला पंचायत सीइओ ने नईगढ़ी और गंगेव जनपद में समीक्षा बैठक के दौरान चेतावनी दी है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के अधूरे भवनों का निर्माण ३० अगस्त तक पूरा कराएं। क्रियान्वयन में कोताही बरतने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी।

बैठक के दौरान धारा-40 की कार्रवाई की दी नोटिस
बैठक के दौरान योजनाओं में रुचि नहीं लेने वाले सरपंचों के खिलाफ धारा-४० की कार्रवाई के साथ ही एक दर्जन कर्मचारियों को बर्खास्त करने की नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। नईगढ़ी में समीक्षा के दौरान सीइओ मयंक अग्रवाल ने कहा कि मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास के अधूरे कार्यों को पूर्ण कराया जाए।

सब इंजीनियरों को किया अगाह
सब इंजीनियर हरीश शर्मा को नोटिस जारी करते हुए लापरवाह इंजीनियरों को अगाह किया है कि वे अपने-अपने पंचायतों में काम पूरा कराकर मूल्यांकन कर सीसी जारी करें। इसी तरह गंगेव जनपद में समीक्षा के दौरान बेला पंचायत के सरपंच को धारा-४० की नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। यहां के सचिव को दस्तावेज लेकर सोमवार को तलब किया है। सीइओ ने पंचायत अमले को लक्ष्य पूरा करने के लिए अगस्त तक का समय दिया है।

सीइओ ने पनगढ़ी सहित कई पंचायत के सचिव-जीआरएस को दी नोटिस
सीइओ ने पनगड़ी कला, सरई कला के सचिव और रोजगार सहायक को सेवा से बर्खास्त करने के लिए नोटिस जारी की है। इसी तरह अन्य अलग-अलग पंचायतों के करीब एक दर्जन लापरवाह सचिव, रोजगार सहायकों को पद से पृथक करने के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दोनों जगहों पर बैठक के दौरान जनपद सीइओ संजय सिंह, आवास प्रभारी विनोद कुमार पांडेय सहित जनपद पंचायत के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ ही पंचायत अमला मौजूद रहा।

लापरवाहों पर होगी कार्रवाई
जिले में मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास मिशन कार्यक्रम के तहत रुचि नहीं लेने वाले कर्मचारियों को जिला प्रशासन चिह्नित करा रहा है। कलेक्टर ने जिला पंचायत सीइओ को स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम के साथ ही योजनाओं के प्रगति का निर्देश दिया है। चेतावनी दी गई हैकि लापरवाह कर्मचारियों की लिस्ट तैयार की जा रही है। निर्धारित समय पर योजनाओं को पूर्ण कराकर सीसी जारी नहीं की गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।