
multi storey parking
पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
सहारनपुर उत्तर प्रदेश के 17 शहरों में अब कार पार्किंग ( car parking ) की समस्या खत्म हो जाएगी। इन शहरों में मल्टी स्टोरी पार्किंग ( multi storey parking ) बनेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएंडडीएस कंपनी को प्रदेश के 17 शहरों में मल्टी स्टोरी कार पार्किंग बनाने की जिम्मेदारी दी है। इस योजना पर काम शुरू हो गया है। अलग-अलग जिलों में अब मल्टी स्टोरी पार्किंग बनने का काम शुरू हाेगा जिसके बाद शहरों में कार पार्किंग की समस्या खत्म हो जाएगी।
यूपी के अधिकांश शहरों में लोगों को कार से मार्केट जाने में परेशानी होती है। कार पार्किंग करने की जगह नहीं मिलती और ऐसे में कई बार उनकी कार को ट्रैफिक पुलिस भी टो करके लेती है। मल्टीस्टोरी पार्किंग के बाद इन सभी समस्याओं से निजात मिल जाएगी। दो साल पहले इस योजना पर काम शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश की सभी स्मार्ट सिटी ( smart City ) में मल्टीस्टोरी पार्किंग बननी थी लेकिन यह याेजना खटाई में चली गई थी। प्रदेश के 17 शहरों में मल्टी स्टोरी पार्किंग ( multi storey parking ) बनाए जाने का प्रस्ताव तैयार हाे गया था। अब दाे साल बाद इस योजना लगभग अंतिम सस्तुति हाे गई है। पार्किंग निर्माण के लिए संबंधित नगर निगम नाेडल एजेंसी होगी। जिन जिलों में ये मल्टी स्टोरी पार्किंग बननी हैं उनमें मुख्य रूप से सहारनपुर ,मेरठ, अलीगढ़, गाजियाबाद, बरेली और मुरादाबाद समेत प्रदेश के 17 शहर शामिल हैं। इन सभी में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाए जाने के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है और इसका कार्य भी शुरू हो गया है।
प्रमुख बाजारों के पास बनेगी पार्किंग
खास बात यह है कि जिन शहरों में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जा रही है वहां उन शहरों के मुख्य बाजारों को ध्यान में रख कर ही योजना तैयार की जा रही है। शहरों में खरीददारी के लिए लोग अपने वाहनों से जा सके इसके लिए मुख्य शहरों के आस-पास ही मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाएंगी। उदाहरण के तौर पर सहारनपुर में यह मल्टीपार्किंग जुबली पार्क में बनाए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। जुबली पार्क सहारनपुर के बिल्कुल बीचो-बीच का इलाका है और यहां से गाड़ी पार्क करने के बाद आप सभी प्रमुख बाजारों में आसानी से पैदल जा सकते हैं।
नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने अब इन मल्टीस्टोरी पार्किंग काे बनाए जाने की जाने की जिम्मेदारी सीएंडडीएस कंपनी को दे दी है। अभी तक पूरी तरह से यह निर्माण नगर निगमों काे दिया गया था लेकिन अब सरकार ने इसकी जिम्मेदारी सीएंडडीएस कंपनी काे दी है। अब इन्हे बनाने की जिम्मेदारी सीएंडडीएस कंपनी की हाेगी जबकि निगरानी एजेंसी के रूप में नगर निगम साथ रहेगी।
Published on:
12 Jul 2021 11:18 pm

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