अब शिक्षक नहीं बनेंगे बीएसी-सीएसी, काउंसलिंग पर लगी रोक

BAC CAC post counseling halted: सतना जिला पंचायत सभागार में लंबे अंतराल के बाद गुरुवार को स्थाई शिक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। जिपं उपाध्यक्ष एवं स्थाई शिक्षा समिति की सभापति सुष्मिता सिंह परिहार की अध्यक्षता में 4 घंटे चली मैराथन बैठक में बीएसी-सीएसी की काउंसलिंग रोक दी गई है। साथ ही तत्कालीन डीईओ नीरव दीक्षित ‌द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच रिपोर्ट तलब की गई है। बैठक में निर्धारित बिंदुओं के प्रमुख एजेंडे और दो बिंदुओं में पूरक एजेंडे पर चर्चा हुई।

जिपं उपाध्यक्ष ने सतना-मैहर जिले में संचालित अजा, अजजा और पिछड़ा वर्ग के छात्रावास के वार्डेन व व्यवस्थाओं पर असंतोष जाहिर करते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए।जिला परियोजना समन्वय कार्यालय और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ वर्तमान अधिकारी व कर्मचारियों की पदस्थापना दिनांक से लेकर संबंधित के विरुद्ध किसी भी प्रकार की विपरीत टिप्पणी या अन्य जांचों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। नवागत डीईओ कंचन श्रीवास्तव सचिव के रूप में उपस्थित रहीं। (MP News)

बैठक में ये अधिकारी-कर्मचारी रहे मौजूद

बैठक में जिपं स्थाई शिक्षा समिति के सदस्य संजय सिंह कछवाह, प्रियंका वर्मा, बाबूलाल प्रजापति, एकता सिंह, आरती वर्मा, सह संयोजित सदस्य डॉ. पंकज सिंह परिहार, जिला परियोजना समन्वयक विष्णु त्रिपाठी, विकासखंड के विकास स्त्रोत समन्वयक, बीईओ, जिला कीड़ा अधिकारी, मध्याह्न भोजन प्रभारी, छात्रावास अधीक्षक और अन्य सभी अपेक्षित श्रेणी के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। (MP News)

संविलियन प्रस्ताव भेजें

बैठक में प्रस्ताव पारित किया कि संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 के शिक्षकों के विरुद्ध पूर्व में जांच एजेंसी द्वारा की गई जांच पर चर्चा की। कहा कि निरीक्षण समिति की विपरीत टिप्पणी को यदि उच्च न्यायालय ने विलोपित कर संविलियन का रास्ता साफ किया है तो ऐसे शिक्षकों का तत्काल संविलियन का प्रस्ताव बनाकर 15 दिन के अंदर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। (MP News)

मध्याह्न भोजन (Mid-Day Meal) प्रभारी को निर्देशित किया कि दोनों जिलों में हजारों की संख्या में स्व सहायता समूह संचालित हैं। जिनके आज तक अनुबंध नहीं हो पाए हैं उन्हें 31 अक्टूबर तक आवश्यक रूप से मध्याह्न भोजन वितरित करने वाले समूहों से अनुबंध कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। एकीकृत किचन सेड के माध्यम से नगरीय निकाय की स्कूलों में भोजन वितरित करने वाली संस्था की व्यवस्था पर नाराजगी व्यक्त की।

इन स्कूलों की मान्यता समाप्त करें

सतना-मैहर जिले में संचालित अल्पसंयक दर्जा (माइनॉरिटी स्कूल) प्राप्त संस्थाओं की अनियमितता को लेकर समिति ने कड़ा रुख दिखाया। डीपीसी को संबंधित स्कूलों के खिलाफ मान्यता समाप्ति करने शासन को पत्र लिखे जाने का निर्देश दिया। दोनों जिले के अशासकीय वि‌द्यालय जिन्होंने अभी तक अधोसंरचना की जानकारी प्रस्तुत नहीं की है, उनकी जानकारी उपलब्ध कराने निर्देशित किया।

शिक्षकों की जानकारी पोर्टल पर अपडेट की जाए

बैठक में पूरक एजेंडे में शामिल बिंदुओं पर भी बात हुई। जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय ने बीएसी और सीएसी पदों पर प्रचलित नियम विरुद्ध काउंसलिंग की प्रक्रिया को तत्काल रोकने के निर्देश दिए। कहा कि काउंसलिंग की कार्रवाई आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा 10 सितंबर 2025 को जारी आदेश का उल्लंघन है। इसे अघोषित स्थानांतरण बताते हुए नाराजगी जाहिर की।

जिला परियोजना समन्वयक विष्णु त्रिपाठी को निर्देश दिए कि ऐसे शिक्षक जो जिले में समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत और जिला प्रौढ़ शिक्षा कार्यालय में पूर्णकालिक रूप से कार्यरत हैं लेकिन एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अपडेट नहीं हैं उनकी जानकारी पोर्टल पर अपडेट की जाए।