राजस्थान के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर

Rajasthan News: राजस्थान में सस्ते गैस सिलेंडर के लिए सीडिंग प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। जानें-इसके लिए ला​भार्थियों को कौन-कौनसे दस्तावेज जरूरी है।

LPG Cylinder Subsidy: राजस्थान के NFSA परिवारों (राशन कार्ड धारकों) को आज से बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभान्वितों को अब 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। दरअसल, मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2024-25 के अनुसार रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना का विस्तार करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभान्वितों को 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेण्डर उपलब्ध करवाया जाएगा।

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एनएफएसए लाभार्थियों को 30 नवंबर तक अपने नजदीकी उचित मूल्य दुकानदार पर पोस मशीन के माध्यम से समस्त सदस्यों के आधार नबर की सीडिंग, ई-केवाईसी, परिवार के सदस्यों के नाम एवं एलपीजी आईडी की सीडिंग करवानी होगी। सस्ते गैस सिलेंडर के लिए सीडिंग प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। सीडिंग के लिए लाभान्वितों को अपने साथ आधार कार्ड, जन आधारकार्ड, गैस डायरी (एलपीजी आईडी) व राशनकार्ड साथ लेकर जाना होगा।

68 लाख परिवारों को मिलेगा फायदा

राजस्थान में कुल 1 करोड़ 7 लाख 35 हजार से ज्यादा परिवार NFSA सूची में शामिल हैं। इनमे से 37 लाख परिवार पहले से ही बीपीएल या उज्जवला योजना के लाभार्थी हैं, जिन्हें पहले से ही 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा था। ऐसे में अब 68 लाख परिवारों को भी फायदा मिलेगा। इस नई व्यवस्था से राजस्थान सरकार पर 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा।

क्या होती है एलपीजी आईडी?

सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों तेल कपनियों इण्डेन गैस, भारत गैस व एचपी गैस के प्रत्येक कनेक्शन की 17 अंकों की आईडी को एलपीजी आईडी कहते हैं। उपभोक्ता को सीडिंग के लिए राशन डीलर को 17 अंकों की एलपीजी आईडी बतानी होगी। उपभोक्ता संबंधित गैस एजेन्सी से 17 अंकों की एलपीजी आईडी पता कर सकते है या उपभोक्ता जब सिलेण्डर बुक करवाता है तो बुकिंग बिल पर भी एलपीजी आईडी लिखी होती है।

सीडिंग के बाद ही लाभार्थियों को गेहूं का वितरण

राशन डीलर की ओर से एनएफएसए परिवार की सीडिंग के बाद ही लाभार्थियों को गेहूं का वितरण किया जाएगा। 450 रुपए में गैस सिलेण्डर के लिए 5 नवंबर से 30 नवंबर तक राशन दुकान पर एलपीजी आईडी की मैपिंग करवाना अनिवार्य है।
-बनवारीलाल शर्मा, जिला रसद अधिकारी, सवाईमाधोपुर