1 अक्टूबर 2026,
गुरुवार
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Patrika Photo
Sawai Madhopur News: सवाईमाधोपुर जिले सहित भाड़ौती उपखंड क्षेत्र में पंचायती राज चुनावों की सरगर्मी चरम पर पहुंच चुकी है। निर्वाचन आयोग की ओर से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए चुनाव चिह्न जारी होते ही गांवों में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।
इस बार दीपावली पर लोगों ने सिर्फ एक-दूसरे को शुभकामनाएं नहीं दी, बल्कि संभावित दावेदारों के लिए यह त्योहार मुलाकात और मतदाताओं को साधने का माध्यम रहा। इस दौरान दावेदारों ने अपने सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को मजबूत किया।
गांवों की चौपालों से लेकर चाय की थड़ियों और बाजारों तक अब केवल चुनावी चर्चाएं हो रही हैं। पंच पद के उम्मीदवारों को इस बार निर्वाचन आयोग ने कई रोचक प्रतीक आवंटित किए हैं, जिनमें अलमारी, चप्पल, कोर्ट, गुब्बारा, चारपाई, चूड़ियां, मिक्सी, ब्रेंच, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर और फूलगोभी जैसे चिह्न शामिल हैं। ग्रामीण इन प्रतीकों के अर्थ, प्रभाव और संभावित जनसंपर्क रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं।
सरपंच पद के उम्मीदवारों को भी इस बार कुछ अनोखे चुनाव चिह्न मिले हैं। इनमें प्रेस, स्लेट, केतली, सोफा, हेलमेट, लेडीज पर्स, लैटर बॉक्स, सिरिंज, टायर, प्रेशर कूकर, कैमरा और पानी का टैंक जैसे प्रतीक शामिल हैं। इन प्रतीकों ने मतदाताओं के बीच उत्सुकता और चर्चा का माहौल बना दिया है।
वर्ष 2021 से अब तक जिले की खिरनी, बामनवास, वजीरपुर, बौंली और खंडार ग्राम पंचायतों को नगर पालिका का दर्जा मिल चुका है। हालांकि 2024 के बजट में खिरनी को पुन: ग्राम पंचायत का दर्जा दे दिया गया है। इन क्षेत्रों में अब वार्ड पार्षद और पालिका अध्यक्ष के चुनाव होंगे। सीमांकन और मतदाता सूची की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिससे इन इलाकों का चुनावी परिदृश्य नया रूप ले चुका है।
सवाई माधोपुर जिले में अब कुल आठ पंचायत समितियां सक्रिय हैं। सवाईमाधोपुर, खंडार, चौथ का बरवाड़ा, मलारना डूंगर, बौंली, गंगापुर सिटी, बामनवास और नवीन प्रस्तावित वजीरपुर। इसके अलावा 39 नई ग्राम पंचायतें प्रस्तावित की गई हैं, 97 का पुनर्गठन हुआ है और 127 ग्राम पंचायतें यथावत रखी गई हैं। अब जिले में कुल 263 ग्राम पंचायतें होंगी।
ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जनवरी 2025 में समाप्त हो चुका है, जबकि जिला परिषद और पंचायत समितियों का कार्यकाल दिसंबर 2025 तक है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक कार्यक्रम घोषित नहीं किया है, लेकिन सरकार की मंशा है कि पंचायती राज चुनाव एक साथ कराए जाएं।
