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ऑनलाइन प्रक्रिया की झंझट से छात्रों को मिली निजात, अब छात्रावासों में मिलेगा ऑफलाइन प्रवेश

उपायुक्त ने जारी किया आदेश
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शहडोल

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Shiv Mangal Singh

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Updated: 12 Jul 2018, 4:54 PM IST

 Students get rid of the online process, now admission will be available in hostels offline

आनलाइन प्रक्रिया की झंझट से छात्रों को मिली निजात, अब छात्रावासों में मिलेगा ऑफलाइन प्रवेश

आनलाइन प्रक्रिया की झंझट से छात्रों को मिली निजात, अब छात्रावासों में मिलेगा ऑफलाइन प्रवेश

शहडोल. जनजातीय विभाग के छात्रावासों में छात्रों को आनलाइन की जगह अब ऑफलाइन प्रवेश मिल सकेगा। इसके लिए जनजातीय विभाग की उपायुक्त रीता सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश का सहायक आयुक्त को तत्काल अमल में लाने का आदेश दिया गया है। ज्ञात हो कि शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए विभाग के छात्रावासों में प्रवेश की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई थी। जिसके चलते शिक्षण सत्र शुरू होने के एक महीने बाद भी किसी छात्र को छात्रावास में प्रवेश नहीं मिल सका था। छात्रों की आनलाइन सेंटरो में शुबह से शांम तक भीड़ जमा रहती थी। आनलाइन प्रक्रिया में किसी छात्र का समग्र आईडी से आधार कार्ड लिंक नहीं हो रहा था तो किसी छात्र का अंगूठा मिलान नहीं कर रहा था। अब उपायुक्त के इस आदेश से छात्रों को राहत मिलेगी। शहडोल. जनजातीय विभाग के छात्रावासों में छात्रों को आनलाइन की जगह अब ऑफलाइन प्रवेश मिल सकेगा। इसके लिए जनजातीय विभाग की उपायुक्त रीता सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश का सहायक आयुक्त को तत्काल अमल में लाने का आदेश दिया गया है। ज्ञात हो कि शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए विभाग के छात्रावासों में प्रवेश की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई थी। जिसके चलते शिक्षण सत्र शुरू होने के एक महीने बाद भी किसी छात्र को छात्रावास में प्रवेश नहीं मिल सका था। छात्रों की आनलाइन सेंटरो में शुबह से शांम तक भीड़ जमा रहती थी। आनलाइन प्रक्रिया में किसी छात्र का समग्र आईडी से आधार कार्ड लिंक नहीं हो रहा था तो किसी छात्र का अंगूठा मिलान नहीं कर रहा था। अब उपायुक्त के इस आदेश से छात्रों को राहत मिलेगी।
शैक्षणिक सत्र का बीत रहा महीना,छात्रावासों में छात्रों को नहीं मिला दाखिला
ज्ञात हो कि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हुए महीना बीत रहा है। लेकिन आदिम जन जाति विभाग के स्कूलों में अब तक एक भी छात्र को छात्रावास में दाखिला नहीं मिल सका था। छात्रावासों में रहने के लिए आवेदन की प्रक्रिया आनलाइन कर दी गई थीै। जिसमें किसी छात्र की समग्र आईडी आधार कार्ड से लिंक नहीं हो रही थी तो किसी बच्चें का अंगूठा मिलान नहीं कर रहा था। जिससे अभिभावक और छात्र आनलाइन सेंटरो का चक्कर काट कर परेशान हो रहे है । इसके बाद भी उनको छात्रावासों में रहने की जगह मिलेगी या नहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई थी।
आदिम जन जाति विभाग में जिले में करीबन सौ से अधिक 50 सीटर छात्रावास जिले में संचालित है। इसके साथ ही दर्जन भर छात्रावास सौ सीटर है। लेकिन नए शिक्षण सत्र में प्रवेश लेने वाले एक भी छात्र को अब तक छात्रावासों में जगह पक्की नहीं हो सकी थी। नई प्रक्रिया के तहत पुराने छात्रों का नवीनीकरण तो हो गया है। लेकिन नए छात्र आनलाइन प्रक्रिया में उलझे हुए थे । बताया गया है कि छात्रावास के लिए आनलाइन पंजीयन के लिए निर्धारित सेंंटर है। तहसील और जनपद मुख्यालयों में तो हालत अधिक खराब है। जहां पंजीयन कराने वालों की भीड़ बनी रहती थी। इसके साथ ही प्रोफाइल पंजीयन में छात्रों की जाति में जन्म तिथि भिन्न आने लगती थी। कुछ छात्र तो छात्रावास निधार्रित न होने से प्रवेश ही नहीं ले पा रहे थे। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में छात्रावास की समस्या कम रही लेकिन तहसील,जनपद व जिला मुख्यालयों में प्रवेशित बच्चों की सख्या अधिक होने पर छात्र और अभिभावको के सामने असमंजस की स्थिति बनी हुई थी।