अतिक्रमण हटाने गई टीम पर 100 से ज्यादा लोगों ने किया हमला, डिप्टी रेंजर और ड्राइवर घायल, VIDEO

- अतिक्रमण हटाने गई वन टीम पर हमला- हमले में डिप्टी रेंजर और ड्राइवर घायल- ग्रामीणों के पक्ष में आए भाजपा विधायक- सामने आया वन टीम को खदेड़ने का वीडियो

मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के जंगलों में अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। जिले में अतिक्रमण से जुड़ी शिकायत सामने आने के बाद वन विभाग की टीम जब अतिक्रमण हटाने एक जंगल में पहुंची तो यहां मौजूद सौ से अधिक ग्रामीणों ने उनपर हमला बोल दिया। ग्रामीणों की भीड़ द्वारा किए गए हमले में डिप्टी रेंजर के साथ साथ ड्राइवर घायल हुआ है। आरोप है कि, इस दौरान अन्य वनकर्मियों के सथ भी मारपीट करके खदेड़ा गया है। वहीं, दूसरी तरफ ग्रामीणों का आरोप है कि, वनकर्मियों ने उनकी झोपड़ियां तो तोड़ी ही, महिलाओं से मारपीट भी की और इलाके में फायरिंग भी की है।

आपको बता दें कि, वन अमले पर हमले का ये मामला जिले के रघुनाथपुर थाना इलाके के रामपुरा-भैरूपुरा गांव के पास स्थित जंगल का है। यहां जंगल को अपने पूर्वजों की पुश्तैनी जमीन बताकर वहां पर शहरी आदिवासी समाज के लोग खेती कर रहे हैं। यही नहीं, ये लोग यहां कई झोपड़ियां बनाकर रह भी रहे थे। जब वन विभाग की टीम बुधवार को अतिक्रमण हटाने पहुंची तो ग्रामीणों ने उनपर लाठी-डंडों से हमला करते हुए पत्थराव भी कर दिया।

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डिप्टी रेंजर और ड्राइवर घायल

ग्रामीणों के हमले में सामान्य वन रेंज के डिप्टी रेंजर रामजीलाल भारती और वन टीम को मौके तक ले जाने वाले एक ड्राइवर घायल हुए हैं। यही नहीं, टीम के अन्य वनकर्मियों को भी मामूली चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि, ग्रामीणों ने वन टीम की दो गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

ग्रामीणों द्वारा वनकर्मियों पर किए गए हमले का एक वीडियो भी सामने आया है। सामने आए वीडियो में हमलावर वन विभाग टीम को खदेड़ते और लाठी-डंडे लेकर डिप्टी रेंजर की बंदूक छीनते नजर आ रहे हैं।

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भाजपा विधायक के पास पहुंचे ग्रामीण

घटना के बाद सभी ग्रामीण भाजपा विधायक सीताराम आदिवासी के पास पहुंच गए। यहां ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि, वन विभाग के कर्मचारियों ने उनकी झोपड़ियां तोड़ दी और उनके साथ मारपीट की है। इसपर विधायक सीताराम मीणा ने वन विभाग पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि, वन विभाग फर्जी काम करवाकर शासन को चूना लगा रह है। वहां पर सरिया आदिवासी समाज की जमीन है, वो जमीन उन्हीं की है। फिर भी ये लोग मनमानी कर रहे हैं, जबकि जमीन राजस्व की है और कई लोगों के पास उसके पट्टे भी हैं।