राजस्थान के इन 15 जिलों में खुलेंगे महिला शक्ति केन्द्र

सीकर.महिलाओं-बालिकाओं के उनके अधिकारों, संबंधित योजनाओं और कानूनी प्रावधान के प्रति जागरूक करने के लिए केंद्र सरकार राज्य के 15 जिलों में इसी माह महिला शक्ति केंद्र शुरू करेगी। इसके लिए केंद्र ने राज्य को बजट व गाइडलाइन भेज दी है और राज्य सरकार ने चयनित 15 जिलों के कलक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। ये केंद्र अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, झुंझुनूं, सीकर, जयपुर , करौली, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर , जोधपुर , हनुमानगढ़, टोंक व बूंदी में शुरू किए जाएंगे। हर जिले में एक जिला स्तरीय व 8 ब्लॉक स्तरीय केंद्र बनाए जाएंगे। जिला स्तरीय केंद्र कलक्ट्रेट या जिला परिषद में, ब्लॉक स्तरीय केंद्र पंचायत समिति में खोले जाएंगे।

केंद्र पर ये कार्य होंगे
महिलाओं से जुड़ी योजनाओं का सूचना बैंक के रूप में प्रचार। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, वन स्टाप सेंटर, महिला हैल्पलाइन, महिला पुलिस वॉलन्टियर्स, स्वधार, उज्ज्वला आदि योजनाओं को ग्राम स्तर कर लागू कराना। महिला सशक्तीकरण के लिए विद्यार्थियों की सहायता से जन चेतना। विभिन्न विभागों के साथ कन्वर्जेंस प्लेटफार्म के रूप में। ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूहों में सशक्तीकरण व जागरुकता बढ़ाना।

कितना बजट
योजना की राशि केंद्र व राज्य सरकार क्रमश: 60 व 40 प्रतिशत वहन करेगी। जिला स्तरीय केंद्र के लिए 12.30 लाख रुपए वार्षिक बजट दिया जाएगा। ब्लॉक स्तरीय केंद्र के लिए 35.36 लाख रुपए वार्षिक बजट हर जिले में दिया गया है।

करंट से किसान की मौत, मुआवजे की मांग

खाटूश्यामजी. पुलिस थानांतर्गत शनिवार सुबह लामिया गांव में खेत में पानी देने के दौरान झूलते हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई।
मृतक श्रवण कुमार काजला (68) पुत्र सुरजाराम निवासी लामिया के शव को परिजन सीएचसी लेकर आए और पुलिस को सचना दी। सूचना के डेढ़ घंटे बाद पुलिस पहुंची। तब तक शव मोर्चरी के बाहर गाड़ी में ही पड़ा रहा। पुलिस के देरी से पहुंचने पर परिजनों ने आक्रोश जताया। इधर, मृतक श्रवण के पुत्र जगदीश प्रसाद ने पिता की मृत्यु बिजली विभाग की लापरवाही के कारण होना बताते हुए पुलिस में बिजली विभाग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। साथ ही मांग की है कि पीडि़त परिवार को उचित मुआवजा भी दिया जाना चाहिए।अजमेर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियंता जोगेन्द्र कुमावत ने बताया कि मामले की जांच करवाकर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी जाएगी।