किसानों के ज्ञापन में बताया गया है कि कृषि विपणन निदेशालय, कृषि उपज मंडी समिति (फल-सब्जी) को भूमि अधिग्रहण का आदेश दे चुका है। इस पर मंडी समिति ने ग्राम पंचायत को भूमि नि:शुल्क हस्तांतरित करक पंजीकृत करवाने का लिखा था।आरोप है कि गांव की भूमि के नि:शुल्क पंजीकरण एवं हस्तांतरण में पंचायत शिथिलता बरत रही है। उल्लेखनीय है कि करीब तीन साल पहले साधुवाली की ग्राम पंचायत ने किसानों एवं जनहित के लिए अपनी 7 बीघा भूमि नि:शुल्क देने का प्रस्ताव दिया था।