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कलक्टर और आयुक्त सहित छह को नोटिस

- जिला स्थायी लोक अदालत के आदेश पर कैटल फ्री सिटी नहीं करने पर मामले में नया मोड़
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श्री गंगानगर

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vikas meel

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Updated: 6 Jul 2018, 9:40 PM IST

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श्रीगंगानगर.

शहर को आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए जिला स्थायी लोक अदालत की ओर से कैटल फ्री सिटी अभियान चलाने के आदेश किए गए थे, लेकिन नगर परिषद, नगर विकास न्यास और जिला प्रशासन ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया। ऐसे में अब मुंसिफ कोर्ट में शिकायतकर्ता अधिवक्ता राधेश्याम गोयल की ओर से न्यायालय की अवमानना याचिका पर जिला कलक्टर, नगर परिषद आयुक्त, सभापति, नगर विकास न्यास अध्यक्ष, जिला परिवहन अधिकारी और यातायात पुलिस प्रभारी को नोटिस जारी कर तलब किया है।

शिकायतकर्ता का कहना था कि फरवरी में जिला स्थायी लोक अदालत ने शहर में आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन, नगर परिषद और यूआईटी को कैटल फ्री अभियान चलाने के आदेश किए थे। इसके लिए तीन महीने की समय अवधि भी दी गई थी, लेकिन नगर परिषद और नगर विकास न्यास ने अभियान नहीं चलाया। यहां तक कि हेल्पलाइन डेस्क तक गठित तक नहीं की। ऐसे में शिकायतकर्ता ने इजराय याचिका के माध्यम से साठ हजार तीस रुपए की पैनल्टी वसूली की भी मांग की। लोक अदालत का कहना था कि यदि एक महीने के अंदर यह प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तो रोजाना एक हजार रुपए का हर्जाना वसूला जाएगा।

तब पकड़े और भूल गए
पिछले साल 5 जुलाई 2017को होलसेल भंडार के सेवानिवृत जीएम सतीश तलवार की हनुमानगढ़ रोड पर गोधे के हिंसक होने से मौत हो गई थी। इसके तीन दिन बाद 8 जुलाई 2017 को कुंज विहार निवासी राजेश कटारिया को भी हिंसक पशुओं के कारण जान गंवानी पड़ी थी। जब लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तो आनन फानन में आवारा पशुओं की धरपकड़ की मुहिम शुरू कर दी गई थी। पकड़े गए पशुओं को रामलीला मैदान में रखवाया गया, बाद में उनको सूरतगढ़ रोड स्थित गौशाला भिजवाया गया। वहां से मिर्जेवाला रोड पर स्थित नंदीशाला में भेजा गया था। इसके बावजूद शहर में आवारा पशुअेां की समस्या से अब तक बनी हुई है।