बैठक में बार-बार बोले कलक्टर ‘शर्म करो कुछ तो, बाड़ ही खेत को खा रही है

श्रीगंगानगर.

भामाशाह स्वास्थ्य योजना में हुए घोटाले के मामले में जिला कलक्टर ज्ञानाराम रविवार को इतने उखड़ गए कि उन्होंने राजकीय जिला चिकित्सालय की पीएमओ डा. सुनीता सरदाना और डिप्टी कंट्रोलर डा. प्रेम बजाज को ‘यू आर फेलियर’ कहकर अपना गुस्सा निकाला। ‘राजस्थान पत्रिका’ ने दो दिन से लगातार इस योजना में राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती ढाई हजार मरीजों को गायब करने के मामले को प्रमुखता से लिया और जैसे ही रविवार सुबह साढ़े ग्यारह बजे बैठक शुरू हुई तो आते ही कलक्टर ने मामले में लापरवाही की रिपोर्ट मांगी।

हालांकि पीएमओ का कहना था कि जितने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक की ओर से दिए गए आंकड़े बता रहे हैं, उतने नहीं हैं, लेकिन कलक्टर ने उनकी एक भी दलील नहीं सुनी। कलक्टर का कहना था कि मरीज चिकित्सालय तक पहुंचे और उनका बकायदा रजिट्रेशन तक हुआ है, आंकड़ें भी निदेशालय से आए हैं जो झूठे नहीं हैं, आप तो अपने बचाव में ऐसा प्रमााण लाओ जिससे आपकी बात सही साबित हो सके। यह सुनकर पीएमओ और डिप्टी कंट्रोलर की बोलती बंद हो गई।

‘चंद टुकड़ों के लिए बेच रहे हो ईमान’
कलक्टर ने स्पष्ट कहा कि पूरा गिरोह इस चिकित्सालय में सक्रिय है और यह गिरोह जिम्मेदार अधिकारियों के बिना यहां काम नहीं कर सकता। जब बाड़ ही खेत को खाने लगे तो खेत क्या करेगा? सरकार ने मोटी तनख्वाह और भत्ते देकर आप लोगों को इस पेशे के जरिए जनता की सेवा के लिए लगाया है, लेकिन आप हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल से मिलने वाले चंद टुकड़ों के लिए ईमान बेच रहे हो, शर्म करो कुछ तो। रजिस्ट्रेशन होने के बाद रोगी को वार्ड में भर्ती किया जाकर ऑपरेशन होना चाहिए था, लेकिन संबंधित गिरोह के लोग मरीज को प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए।

इस योजना का पूरा फायदा प्राइवेट हॉस्पीटल वाले उठा ले गए। इसकी बकायदा जांच की जाएगी। कलक्टर ने विशेष जांच दल के अलावा सीएमएचओ के स्तर पर पूरे जिले में इस योजना की जांच कराने के आदेश किए हैं। बैठक राजकीय जिला चिकित्सालय में पीएमओ कक्ष में सुबह साढ़े ग्यारह बजे से दोपहर पौने दो बजे तक चली।
मनमर्जी से स्टाफ रखने पर कैंची
श्रीगंगानगर. राजकीय जिला चिकित्सालय में अब दंत रोगियों के लिए रूट कैनाल की सुविधा शुरू की जाएगी। इसके लिए बजट को मंजूर पर मुहर लगा दी गई है। जिन लोगों के पास भामाशाह कार्ड नहीं है उनको छह सौ रुपए चुकाने होंगे। रविवार को राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी की बैठक में कलक्टर ने पीएमओ को साफ किया कि मनमर्जी से स्टाफ नहीं रखा जा सकता। यदि ज्यादा जरूरी है तो किसी भी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से रखा जाना चाहिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि आरएमआरएस के पास इतना फंड नहीं है कि वह मनमर्जी से रखे गए स्टाफ कर्मियों का मानदेय चुका सके। जिन योजनाओं के लिए राशि मिल रही है वह उसी मद में खर्च की जाए। बैठक में मनमर्जी से बाजार से दवाइयों की खरीद करने, ग्रीन क्लॉथ व बैडशीट खरीदने, कैश बुक और बैंक खाते में करीब 48 लाख रुपए के अंतर होने, आरएमआरएस का ऑडिट करने, एसी दुरुस्त कराने, विभिन्न कार्यों के ठेके देने, खराब पड़ी कार को ठीक कराने की बजाय कंडम कराने, नेत्र विभाग की छत बदलने और खराब केबल को बदलने जैसे एजेंडों को चार महीने के बाद भी सिर्फ चर्चा की नौटंकी की गई।